यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
इशरत मुठभेड़ में अमित शाह को क्लीन चिट
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को क्लीन चिट देकर सीबीआइ ...और पढ़ें

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को क्लीन चिट देकर सीबीआइ ने चुनाव के पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। खासतौर पर तब जबकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी कमान शाह के पास है। अहमदाबाद की स्थानीय अदालत में दाखिल दूसरी चार्जशीट में खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार के साथ-साथ तीन मौजूदा अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, अमित शाह को मिली क्लीन चिट से उत्साहित भाजपा ने आइबी के अधिकारियों को आरोपी बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।
उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो 30 नवंबर को सेवानिवृत हुए सीबीआइ के विशेष निदेशक सलीम अली ने इशरत जहां मुठभेड़ में आइबी के अधिकारियों के साथ-साथ अमित शाह के खिलाफ भी चार्जशीट की सिफारिश कर दी थी। सलीम अली ने अपने कार्यकाल में ही चार्जशीट दाखिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा ने अमित शाह के खिलाफ सुबूतों को चार्जशीट लायक नहीं माना। माना जा रहा है कि राजनीतिक हवा का रुख देखकर भी यह फैसला लिया गया है। पहली चार्जशीट में आरोपी बनाए गए गुजरात पुलिस के अधिकारी जी सिंघल ने अपने बयान में राजेंद्र कुमार के साथ-साथ अमित शाह का भी नाम लिया था। इसके साथ ही एक दूसरे आरोपी डीजी वणजारा ने सीबीआइ को पत्र लिखकर फर्जी मुठभेड़ों के लिए राज्य के राजनीतिक आकाओं को जिम्मेदार ठहराया था।
2004 में इशरत सहित पांच लोगों की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। इसमें राजेंद्र कुमार के अलावा पी मित्तल, एमके सिन्हा और राजीव वानखड़े के नाम आरोप पत्र में शामिल किए हैं। आइबी अधिकारियों को सीबीआइ ने भले ही हत्या, आपराधिक साजिश, अवैध तरीके से हिरासत में रखने और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध का आरोपी बनाया है, लेकिन उसकी चार्जशीट को काफी कमजोर माना जा रहा है। चार्जशीट में जांच एजेंसी ने अपराध के पीछे आरोपियों की मंशा का कहीं उल्लेख नहीं किया है। इसके साथ ही उसने चार्जशीट के लिए जरूरी पूर्व अनुमति भी नहीं ली है। सीबीआइ ने अदालत को बताया है कि कानून मंत्रालय से पूर्व अनुमति का अभी इंतजार है। जाहिर है पूर्व अनुमति के अभाव ने आरोपियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करना मुश्किल होगा।
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आरोप पत्र में खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को घसीटे जाने पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस पर बहस की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर आशंका है कि भविष्य में खुफिया ब्यूरो का कोई भी अधिकारी आतंकी या उनके संरक्षकों के विरूद्ध पहल नहीं करेगा। क्योंकि उन्हें भय होगा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह वास्तविक खतरा बन सकता है।
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