शहरी विकास योजनाओं का तैयार होगा सामाजिक लेखाजोखा

नई दिल्ली। शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने व लेट-लतीफी से बचने की कवायद के तहत केंद्र सरकार सामाजिक लेखाजोखा प्रणाली (सोशल ऑडिट सिस्टम) लाने जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति (पीसीसी) की पहली बैठक में सोमवार को इसकी जानकारी दी।

नायडू ने बताया कि परियोजनाओं को अमल में लाने में होने वाली देरी से बचने व उसकी निगरानी के लिए जिलास्तर पर सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। डीएम के साथ स्थानीय सांसद इन समितियों की सह-अध्यक्षता करेंगे। समिति स्थानीय शहरी निकाय के पास उपलब्ध संसाधनों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की उसकी योग्यता की जांच-पड़ताल करेगी।

नायडू ने सलाहकार समिति को बताया कि 25 चिह्नित सुधारों और शहरी सुधारों व वर्ष 2022 तक सभी के लिए घर पर राष्ट्रीय घोषणा को लेकर सभी राज्य सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सौ स्मार्ट शहर, पांच सौ शहरों के लिए नया मिशन और विरासत विकास व संवर्धन योजना को भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

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