महिला आरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन विधेयक को सदन में पेश करने से पूर्व सरकार का जोर इस पर आमराय कायम करना है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

नायडू एसोचैम के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनका कहना था, 'महिला आरक्षण के मुद्दे पर हमें आम राय कायम करनी होगी। पूर्व के अनुभव यही बताते हैं कि आमराय के बगैर इस बिल को संसद की मंजूरी दिलाना मुश्किल है। हमारी पार्टी महिला आरक्षण लागू करने के लिए कृतसंकल्प है।' हालांकि नायडू ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई।

बिल को शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना पर उन्होंने कहा, 'मैं कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। क्योंकि इस पर अकेले कोई एक पार्टी फैसला नहीं ले सकती। इस मसले पर सभी दलों के बीच आम सहमति जरूरी है।' बकौल नायडू, 'हमें कई दलों से बात करनी होगी। इस बिल के लिए सभी दलों को राजी करने के लिए प्रयास करना होगा। पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार को महिला आरक्षण पर पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा।' विधेयक के विरोधियों की चर्चा करने पर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ लोग महिलाओं को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए वे तरह-तरह के अवरोध खड़ा करते हैं।