व्हिसलब्लोअर संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजीव चतुर्वेदी, रिट याचिका को संवैधानिक महत्व का मुद्दा बनाने की मांग
मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी ने व्हिसलब्लोअर संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ताकि 2014 के कानून ...और पढ़ें
व्हिसलब्लोअर संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजीव चतुर्वेदी।
HighLights
संजीव चतुर्वेदी ने व्हिसलब्लोअर संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
2014 के कानून को लागू न करने पर संवैधानिक शून्य बताया।
व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक 2015 लोकसभा में निष्प्रभावी हो गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और व्हिसलब्लोअर भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने व्हिसलब्लोअर को संरक्षण देने और 2014 के कानून को लागू नहीं किए जाने से पैदा हुए संवैधानिक और वैधानिक शून्य को पाटने के लिए उचित दिशा-निर्देश बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
चतुर्वेदी ने अतीत में भ्रष्टाचार के कुछ मामले उजागर किए हैं। उन्होंने लंबित याचिका में दाखिल अपनी अर्जी में कहा है कि किसी संरक्षण व्यवस्था के अभाव में संस्थागत उत्पीड़न का यह सिलसिला कोई अपवाद नहीं, बल्कि व्यवस्था का सामान्य चलन है।
उन्होंने कहा,"व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून की लागू व्यवस्था नहीं होने के कारण किसी व्हिसलब्लोअर के पास संरक्षण के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। न ही कोई ऐसा प्राधिकरण है जिसे प्रतिशोध रोकने और उसकी जांच करने का विशिष्ट काम सौंपा गया हो।"
उन्होंने मौजूदा रिट याचिका का दायरा बढ़ाने की मांग की, ताकि इसे संवैधानिक महत्व के मुद्दे के समाधान में बदला जा सके। अर्जी के मुताबिक, कानून में ये संशोधन करने के लिए केंद्र ने 11 मई, 2015 को लोकसभा में व्हिसलब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पेश किया था।
लोकसभा ने इसे 13 मई, 2015 को पारित कर राज्यसभा भेज दिया था। अर्जी में कहा गया,"16वीं लोकसभा भंग होने के बाद यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया।"
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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