विदेश नीति की कामयाबी जुटाने अमेरिका पहुंचे पीएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका से रिश्तों को नए पायदान पर ले जाने के साथ ही पड़ोसियों से रिश्ते साधने की मुहिम लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को अमेरिका रवाना हो गए। प्रधानमंत्री के इस दौरे के एजेंडे में अमेरिका के साथ नाभिकीय व्यापार, रक्षा खरीद जैसे व्यापारिक करार के अलावा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के मुद्दे हैं। देश में गर्मा रहे चुनावी माहौल के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत से इतर पीएम की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी होनी है। पिछले दिनों सीमा पर बढ़ी हिंसा और विदेश नीति को लेकर आलोचना झेल रही संप्रग सरकार की कोशिश कुछ कामयाबियां बटोरने की है।

अमेरिका के पांच दिनी दौरे पर प्रधानमंत्री 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इससे एक दिन पहले मनमोहन की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिखर वार्ता होगी। नवाज शरीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। रवानगी से पहले यहां दिए बयान में पीएम ने कहा, 'न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ मुलाकात का इंतजार है जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है।'

महत्वपूर्ण है कि इस साल दो भारतीय जवानों के सिर काटे जाने, सीमा पर पांच भारतीय जवानों की हत्या और संघर्ष विराम उल्लंघनों ने भारत-पाक रिश्तों में खटास बढ़ा दी थी। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद आई नई सरकार और भारत में चुनावी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार में भी कुछ कामयाबी जुटाने की कोशिश में हैं। यह बात और है कि पाक ने अभी तक मुंबई आतंकी हमले (26/11) के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

नाभिकीय खरीद की तैयारी

मनमोहन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के लिए कई सौदों और फैसलों की सौगात भी लेकर गए हैं। इनमें सबसे अहम है, अमेरिकी परमाणु रिएक्टर खरीद के दरवाजे खोलने के लिए होने वाला कारोबारी करार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने मंगलवार को राष्ट्रीय नाभिकीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस के बीच प्रारंभिक अनुबंध को मंजूरी दे दी। बीते दिनों विवाद उठा था कि पीएम के अमेरिका दौरे की जल्दबाजी में नाभिकीय उत्तरदायित्व कानून में रियायत के गलियारे ढूंढे गए हैं। लेकिन, सरकार की ओर से आए स्पष्टीकरण में कहा गया कि अमेरिकी कंपनी से होने वाला अनुबंध केवल प्रारंभिक है। इससे न तो किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन होता है और न ही खरीद की कोई बाध्यता लागू होती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका 2008 में हुए असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौते को लागू करने के लिए दबाव बना रहा है।

बढ़ेगा रक्षा सहयोग, शिकायतें भी

रवानगी से पहले पीएम ने कहा, पिछले एक दशक में अमेरिका के साथ हमारे संबंध वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए हैं जो हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दोनों देशों की शिखर मुलाकात में रक्षा क्षेत्र के करीब दर्जनभर अन्य करार शामिल हैं। इस बीच हालांकि भारत-अमेरिका व्यापार सहयोग परिषद (यूएसआइबीसी) ने रक्षा सहयोग के मोर्चे पर सरकार में नीतिगत सुस्ती को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। यूएसआइबीसी ने सी-130जे विमान और एम-777 तोप खरीद जैसे मसलों पर रक्षा मंत्रालय के रवैये को अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत बताया।

मर्केल को दी बधाई

बुधवार रात फ्रैंकफर्ट पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को फोन पर चुनाव जीतने की बधाई दी। बीते रविवार को संपन्न हुए चुनाव में मर्केल ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। फ्रैंकफर्ट में रात्रि विश्राम के बाद पीएम गुरुवार सुबह अमेरिका रवाना होंगे।

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