यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 26, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कहां हैं मोदी सरकार के अच्छे दिन, जानने के लिए डाली पीआईएल
मुंबई। नरेंद्र मोदी सरकार के एक माह पूरे होने के बाद उन्हें बधाई के साथ-साथ आलोचनाओं का भी सामना करना ...और पढ़ें
मुंबई। नरेंद्र मोदी सरकार के एक माह पूरे होने के बाद उन्हें बधाई के साथ-साथ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में ऑल इंडिया ऐंटि करप्शन एंड सिटिजंस वेलफेयर कोर कमेटी व इसके संस्थापक एमवी होलमागी ने मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई सरकार का रेलवे टिकट और जरूरत की दूसरी चीजों के दाम बढ़ाना आपराधिक धोखाधड़ी है। इस मामले की वकालत होलमागी खुद कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ए चांदूरकर की बेंच के सामने यह याचिका पेश की।
याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में कहा है कि नरेंद्र मोदी को अच्छे दिन लाने के वादे पर विशाल बहुमत मिला था। लेकिन, सरकार बनने के एक माह के अंदर ही मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। लोगों ने यूपीए सरकार के दौरान महंगाई विरोधी रुख के चलते ही बीजेपी पर भरोसा किया था।
चूंकि, अब सरकार ने अपने वादे तोड़ दिए हैं तो जनता को अपने वोट पर फिर से विचार करने का मौका मिलना चाहिए। याचिका में प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी को आरोपित किया गया है। हालाकि कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है।