यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
यूपी की नई सरकार करेगी किसानों का कर्ज माफ: राधामोहन
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गुरुवार को लोक सभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए यह घोषणा की।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इस कर्ज माफी के चलते जो भी वित्तीय बोझ आएगा, उसे केंद्र सरकार वहन करेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने गुरुवार को लोक सभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए यह घोषणा की। सिंह ने यह बात इंडियन नेशनल लोक दल के सदस्य दुश्यंत चौटाला की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने यूपी में कृषि ऋण माफी की घोषणा की है लेकिन वित्त मंत्रालय आरबीआइ का हवाला देकर कह रहा है कि इससे नकारात्मक असर पड़ेगा।
सिंह ने चौटाला की इस टिप्पणी पर कहा कि कुछ राज्यों में सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज दर में तीन प्रतिशत की छूट दी जबकि शेष चार प्रतिशत राज्य सरकारों ने माफ कर दी है। सिंह ने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश की बात है पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सत्ता में आने पर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इस पर जो भी लागत आएगी उसे केंद्र वहन करेगा।
लोक सभा में चर्चा के दौरान चौटाला ने केंद्र पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया जिसे कृषि मंत्री ने खारिज कर दिया। इससे पूर्व विपक्षी सदस्यों ने देश में कृषि संकट का हवाला देते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पिछले साल 12000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने खेती के बढ़ते संकट के हल के लिए सरकार से कोई ठोस कदम उठाने की मांग की।
चर्चा के दौरान कांगे्रस के एक सदस्य एस पी मुद्दहनुमे गौडा ने किसानों को मानद डाक्टरेट की उपाधि देने की मांग की। उन्होंने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में विश्र्वविद्यालय हैं जो डाक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं। किसानों के अहम योगदान को देखते हुए उन्हें भी डाक्टरेट की उपाधि मिलनी चाहिए।