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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 19, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जासूसी पर मोदी की घेराबंदी तेज

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Published: Tue, 19 Nov 2013 09:48 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2013 10:20 PM (IST)

भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे तलाश रही कांग्रेस गुजरात में युवती की जासूसी का मुद्दा शांत ...और पढ़ें

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नई दिल्ली [जाब्यू]। भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे तलाश रही कांग्रेस गुजरात में युवती की जासूसी का मुद्दा शांत नहीं पड़ने देगी। महिलाओं की निजता व सम्मान और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का सवाल उठाकर कांग्रेस ने अपनी महिला ब्रिगेड को मोदी व उनके नायब अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया है।

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महिला कांग्रेस ने एलान किया है कि मोदी पूरे देश में जहां जाएंगे, वहीं उनको काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। महिला कांग्रेस के साथ पार्टी के बड़े नेता भी मुद्दे में घी डाल रहे हैं। शकील अहमद से लेकर वित्त मंत्री पी. चिदंबरम तक ने गुजरात की मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार और वार के जवाब में कोई मजबूत मुद्दा तलाश रही कांग्रेस अब शाह के खिलाफ आई सीडी को अपने प्रमुख चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बतौर गुजरात के गृह राज्यमंत्री अमित शाह की तरफ से विभिन्न सरकारी एजेंसियों को एक युवती के पीछे लगाने का मुद्दा कांग्रेस ने उछाल दिया है। एक वेबसाइट ने सीडी जारी की थी, जिसमें किसी 'साहब' के कहने पर शाह उस युवती की पल-पल की खबर ले रहे थे। कांग्रेस ने तुरंत मुद्दे को लपका और शाह का साहब मोदी को करार देते हुए चौतरफा हमला बोल दिया।

शुरुआत में छिटपुट बयानों तक सीमित कांग्रेस ने अब मुद्दे पर मोदी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ने की तैयारी कर दी है। इसके लिए उसने महिला कांग्रेस को मैदान में उतारा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने विभिन्न महिला संगठनों के साथ बैठक कर मोदी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाने की रणनीति तैयार की है। ओझा ने कहा कि चुनावी राज्यों में तो धारा-144 लागू है, लेकिन पूरे देश में मोदी को महिलाएं काला झंडा दिखाकर उनकी सरकार के कृत्य का विरोध करेंगी। उन्होंने गुजरात सरकार की तरफ से कोई सफाई न आने और भाजपा की तरफ से दिए जा रहे तर्को पर भी सवाल उठाए।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भाजपा की सफाई को विचित्र करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जासूसी और सुरक्षा को एक बता रही है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। गुजरात सरकार ने जो किया, उसका सुरक्षा से नहीं बल्कि राज्य के संसाधनों का जासूसी में इस्तेमाल करना है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने इसमें कांग्रेस का हाथ होने के भाजपा के आरोपों पर तीखा कटाक्ष किया। साथ ही गोधरा के बाद हुए दंगों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय तो सरकार ने मां-बहनों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। उन्होंने इस मामले पर मोदी के मौन पर भी सवाल उठाया।

बढ़ सकती हैं मोदी की मुश्किलें :

जासूसी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिससे नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुजरात के निलंबित आइपीएस अफसर प्रदीप शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। शर्मा ने कोर्ट से कहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्हें झूठे केस में फंसाने की बात हो रही है। केस की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। अर्जी पर दिसंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। शर्मा ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी, जिसमें आरोप लगाया था कि एक महिला के बारे में जानकारी होने के नाते ही राज्य सरकार उनसे बदला ले रही है। इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाया गया। प्रदीप शर्मा ने अपना केस सीबीआइ को सौंपने की मांग भी की थी।

'मुझे और मेरी बेटी को बख्श दो'

युवती की सरकारी निगरानी के मामले में अब नाटकीय मोड़ आ गया है। चुनावी माहौल में कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की घेराबंदी तेज करने की रणनीति बना रही है। इस बीच खुद युवती के पिता ने महिला आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उनकी बेटी की निजता और सम्मान को सार्वजनिक रूप से उछालने की कोशिश को रोका जाए। युवती की ओर से भी उन्होंने कहा है कि इस बाबत किसी भी जांच या कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

युवती के पिता प्राणलाल एन. सोनी का नया पत्र कांग्रेस की पूरे देश में मोदी को घेरने की तैयारियों पर पानी फेर सकता है। 17 नवंबर 2013 को प्राणलाल ने राष्ट्रीय महिला आयोग और गुजरात महिला आयोग को दो पेज का पत्र भेजकर इस विवाद पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का कहना है कि अभी उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। बजाय इसके उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। आयोग को भेजे पत्र में प्राणलाल ने कहा कि उनकी शादीशुदा पुत्री की निजता में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया जा रहा है। अपनी पहचान को बचाने के लिए ही उसने मुझे पत्र लिखने का आग्रह किया है। प्राणलाल ने आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल महिला आयोग को संपर्क करे तो उसका संज्ञान न लिया जाए। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की है। प्राणलाल ने आग्रह किया कि ऐसी किसी जांच की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी सरकारी निगरानी उनकी और पुत्री के आग्रह पर ही की गई थी।

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