मंदसौर में किसानों का आंदोलन क्यों हुआ हिंसक, जानें- यह साजिश है या आक्रोश

नई दिल्ली [स्पेशल डेस्क] । मध्य प्रदेश के  अन्नदाता आक्रोश में हैं। मंदसौर जिला हिंसा और तनाव की चपेट में है। एक जून से तीन तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक अपनी गति से जारी था। लेकिन तीन और चार जून को कुछ ऐसा हुआ कि अन्नदाताओं का आंदोलन हिंसक हो गया। कानून व्यवस्था के नाम पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलीं जिनमें पांच किसान काल के गाल में समा गए। पुलिस गोलीबारी से पहले मध्यप्रदेश के गृहमंत्री इंकार करते रहे। लेकिन आइजी के बयान के बाद किसान आंदोलन पर सियासत शुरू हो गई। किसानों की व्यथागाथा जानने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी की अगुवाई में मंदसौर जाने की कोशिश की। लेकिन शांति का हवाल देकर प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को रोक लिया। इन सबके बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन ही हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।  

राहुल गांधी ने क्या कहा

-मंदसौर जाने से पहले उदयपुर में राहुल गांधी ने कहा कि क्या देश का कानून ये कहता है कि आप उन किसानों के साथ न खड़े हों जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर सरकार को ये तो बताना पड़ेगा कि किसानों के अधिकार क्या हैं।

 

-राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार ये पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो मंदसौर के किसानों से न मिल सकें।

-राहुल गांधी को नीमच पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी राजनेता को हिंसा प्रभावित इलाकों में घुसने की इजाजत नहीं दी गई है। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ना किसानों का कर्जा माफ करते हैं, ना बोनस देते हैं, सिर्फ गोलियां देते हैं।

-कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि दरअसल ये लड़ाई आरएसएस की है। आरएसएस के संगठनों ने ही एक साजिश के तहत किसानों को मौत के मुंह में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री को तत्काल अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।

किसान क्यों हुए नाराज

मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन राजनीतिक और हिंसक रूप ले चुका है। सूबे के किसान दो बातों से नाराज थे। पहला उनकी फसल खरीदकर सहकारी समितियां कर्ज की रकम काट रही थीं। दूसरा मंडी में दलाल और कारोबारी उपज कम दाम पर खरीद रहे थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता शिवकुमार शर्मा ‘कक्काजी’ ने आंदोलन शुरू किया। शिवकुमार संघ के ही नेता रहे हैं। उन्हें कुछ साल पहले बर्खास्त किया गया था। साफ है कि दोनों संगठनों में भाजपा विचारधारा से जुड़े लोगों ने आंदोलन भड़काया। बाद में लाभ लेने को कांग्रेस कूद गई।

सरकार की चालाकी पर भड़के किसान

सरकार ने बड़ी चालाकी से भारतीय किसान संघ से समझौता किया। सरकार ने संघ से आंदोलन खत्म होने की घोषणा कराई। इससे किसान खफा हो गए। चूंकि भाजपा और संघ के लोग मांगे पूरी हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह और तेजी से भड़का। प्रदेश भाजपाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने इस आग में घी डालने का काम किया। चौहान ने कहा, भारतीय किसान संघ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेगा। इस बात से किसान और भड़क गए। वहीं, सरकार पूरे मामले में अंधेरे में ही रही। उसके पास न तो आंदोलन के उग्र होने की खबर थी, न प्रशासनिक तंत्र ने इसे संभालने की कोशिश की।

भाजपा के विधायक-सांसद निष्क्रिय रहे

कुछ किसान संगठनों ने पहले ही 01 से 10 जून तक आंदोलन करने का एलान किया था। लेकिन भाजपा विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। प्रशासन के खुफिया तंत्र को भी किसानों की तैयारी की भनक नहीं लगी।

जल रहा है मंदसौर

पांच किसानों की मौत के बाद से मंदसौर जिला हिंसा तनाव की चपेट में है।

हिंसा को रोकने में नाकाम रहने पर मंदसौर के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है।

मंदसौर में कल कुछ असामाजिक तत्वों ने डीएम के साथ बदसलूकी भी की थी।

किसानों पर गोली चलाए जाने के मामले में पिपलिया मंडी के इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है।

फसलों के लिए सही दाम के लिए किसान पिछले 1 जून से आंदोलन कर रहे हैं।

 जानकार की राय

Jagran.com से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम किसानों की भलाई के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन सच ये है कि किसानों के साथ सरकार बर्बर ढंग से पेश आई। किसानों को उनके उपज का सही मुल्य देने के दावे किये जाते हैं पर हकीकत में क्या ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब वो अपने हक की बात करते हैं तो पुलिस गोलियां बरसाती है। 

भारत की 65 करोड़ आबादी कृषि पर निर्भर

भारत की करीब 65 करोड़ आबादी खेती पर निर्भर है। अगर इसे वोटबैंक के रूप में देखें तो कोई भी राजनीतिक दल इस संख्या बल को नाराज नहीं किया जा सकता है। सभी पार्टियां या सरकारें किसानों को लुभाने के लिए बड़े बड़ वादे करती हैं। जिसमें कर्जमाफी एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि कर्जमाफी के लिए बजट का इंतजाम कहां से होगा। कर्ज केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि किसानों की ही तरह राज्य सरकारें भी कर्ज के तले दबी हुई हैं। ऐसे में अगर कोई भी राज्य सरकार किसानों की कर्जमाफी का फैसला करती है तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य पर भी कर्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

 

17 राज्यों पर बढ़ा है कर्ज का बोझ

रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में 17 ऐसे राज्य हैं जिन पर पिछले कुछ सालों में कर्ज को बोझ बढ़ता गया है। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 3 फीसदी तक कर्ज ले सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य का वित्तीय घाटा यानी आय और व्यय का अंतर GSDP के 3 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर देश के बड़े राज्यों पर नजर डालें तो 2015-16 में उत्तर प्रदेश का वित्तीय घाटा 5.6%, राजस्थान का वित्तीय घाटा 10%, हरियाणा का 6.3%, बिहार का 6.9% और मध्य प्रदेश का 3.9 प्रतिशत था।इन आंकड़ों से साफ है कि ये राज्य तय सीमा से ज्यादा कर्ज उठा चुके हैं। इनके पास किसानों की कर्जमाफी के लिए पैसे होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके बावजूद भी अगर वो कर्जमाफी का एलान करते हैं तो उसका सीधा असर राज्य के दूसरे विकास कामों पर पड़ना तय है।

अपनी जेब से किसानों का कर्ज माफ करने में राज्यों को मुश्किल

किसी भी राज्य सरकार के लिए अपनी जेब से किसानों का कर्जमाफ करना लगभग नामुमकिन है और केंद्र सरकार बार बार ये कह चुकी है कि वो इस मामले में राज्य सरकारों की कोई मदद नहीं कर सकती है। किसी राज्य के पास अपनी क्षमता होती है कि वो राज्य अपने साधन जुटाए।एक अनुमान के मुताबिक किसानों की कर्जमाफी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर करीब 2600 अरब रुपए का बोझ पड़ सकता है। इसीलिए रिजर्व बैंक हमेशा से ही कर्जमाफी का विरोध करता रहा है। RBI गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की दो दिनों की बैठक में किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा उठा, जिस पर समिति ने कहा कि कर्जमाफी के एलान की वजह से वित्तीय लक्ष्यों में गिरावट और उससे महंगाई पर बुरा असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।कर्जमाफी की वजह से कर्ज चुकाने की संस्कृति पर असर पड़ने की चेतावनी रिजर्व बैंक पहले ही दे चुका है। अब रिजर्व बैंक का कहना है कि इससे महंगाई दर बढ़ने का खतरा हो सकता है जो आम आदमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। महंगाई दर बढ़ी तो ब्याज दर में कमी करने का रास्ता बंद हो जाएगा।

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