इकोनॉमिक फोरम में संदेह करने वालों को मोदी ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली। भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने पर संदेह करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है। क्रेडिट ग्रोथ और रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) समेत कई आंकड़ों और तथ्यों के बूते उन्होंने अपना जवाब दिया है। पीएम ने जोर देकर फिर कहा कि आर्थिक सफलता कड़ी मेहनत, सोची-समझी रणनीति और प्रभावी प्रबंधन का नतीजा है। कृषि क्षेत्र के कायापलट के लिए भी उन्होंने सात सूत्री रणनीति का एलान किया है।

ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे पीएम ने एक कुशल अर्थशास्त्री की तरह अपनी हर बात के पक्ष में ठोस आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों का मकसद ज्यादा से ज्यादा रोजगार तैयार करना है। साथ ही सतत विकास के लिए प्रशासनिक और नीतिगत सुधार लाना है। वह बोले कि ग्लोबल ग्रोथ की सूचियों में भारत का शीर्ष पर होना असामान्य स्थिति है। स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। वे इस उपलब्धि को छोटा करने के लिए काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग भ्रमित हैं। उन्हें आर्थिक वृद्धि दर सही 'महसूस' नहीं होती है। इन लोगों का भ्रम दूर करने के लिए वह मनोभावों की जगह तथ्यों को पेश करने जा रहे हैं।

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दिया आंकड़ों का प्रमाण

अपनी बात के पक्ष में एक-एक आंकड़ा रखते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर के बाद से क्रेडिट ग्रोथ ने तेज रफ्तार पकड़ी है। साल में फरवरी तक कर्ज लेने की रफ्तार 11.5 फीसद बढ़ी है। 2015-16 की पहली तीन तिमाहियों में इक्विटी और बॉरोइंग के जरिये कॉरपोरेट सेक्टर को फंड प्रवाह 30 फीसद से ज्यादा बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कुल एफडीआइ निवेश सर्वकालिक ऊंचे स्तर पर रहा।

निर्माण क्षेत्र में भी एफडीआइ 316 फीसद बढ़ा। सरकार का कृषि पर खास फोकस है। उसने 2022 तक कृषि आय को बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े उर्वरक, चीनी और कृषि मशीनरी जैसे सेक्टरों में उन्होंने और विदेशी फंडों की जरूरत पर बल दिया। कृषि जिंसों की कीमतों में गड़बडि़यों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार तैयार किया जा रहा है।

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बेहतर खाद्य सुरक्षा और रोजगार

पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पूर्व संप्रग सरकार ने जरूर पारित किया, लेकिन यह बहुत कम राज्यों में लागू हो पाया। अब सरकार देशभर में इसे पूरे जोरशोर से लागू करने में जुटी है। इसी तरह गांवों में रोजगार से जुड़ी मनरेगा स्कीम की खामियों को भी दुरुस्त कर अमल में लाया जा रहा है। जहां तक बुनियादी ढांचे का सवाल है तो उनकी सरकार ने परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ा दी है।

नतीजतन वर्षो से लंबित परियोजनाओं की संख्या में कमी आई है। संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पारित किया है। इससे रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव आएगा। घर खरीदने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही सेक्टर में ईमानदारी बढ़ेगी

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