यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 19, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बच्चों की देखभाल के लिए दिव्यांग महिला कर्मियों को अब दोगुनी राशि
देखभाल भत्ता बढ़ाने का फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने दिव्यांग महिला कर्मियों को बच्चों की देखभाल भत्ते की राशि दोगुनी कर दी है। अब उन्हें हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। वर्तमान में दिव्यांग महिला कर्मियों को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए 1500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'दिव्यांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए प्रति माह 3000 रुपए विशेष भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता बच्चे के जन्म से उसके दो वर्ष का होने तक मिलता रहेगा।'
यह भत्ता अधिकतम दो बच्चों के लिए दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दो दिनों पहले जारी आदेश में कहा है, 'इसकी ऊपरी सीमा अपने आप 25 फीसदी बढ़ जाएगी। यह वृद्धि संशोधित वेतन ढांचे पर महंगाई भत्ता के 50 फीसदी तक बढ़ने के समय होगी।'
देखभाल भत्ता बढ़ाने का फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। डीओपीटी ने केंद्रीय सचिवालय सेवा एवं अन्य मुख्यालय सेवा में डेस्क अधिकारियों को मिलने वाला डेस्क भत्ता समाप्त कर दिया है। इस भत्ते के रूप में 900 रुपए प्रति माह की दर से भत्ता दिया जाता था। आयोग ने इस भत्ते को समाप्त करने की सिफारिश की थी। डीओपीटी ने बच्चों की शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का भी आदेश जारी किया है, जो 2,250 रपए प्रतिमाह होगा। जबकि हॉस्टल सबसिडी की प्रतिपूर्ति 6,750 रुपए प्रति माह तय की गई है। यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही बच्चों की शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति ले सकेंगे।
