शराब की दुकानें बंद कराने को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बोला- होम डिलीवरी पर करें विचार

नई दिल्ली, जेएनएन। शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि राज्यों को कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर किसी भी आदेश को पारित करने से इन्कार कर दिया। 

याचिका में शराब की बिक्री पर स्पष्टता की मांग की गई थी और लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए निर्देश देने को कहा गया था। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दूरी के उल्लंघन होने की वजह से शराब की दुकानें बंद करने की मांग की थी, जो कोरोना के फैलने से रोकने के लिए काफी जरूरी है।  

राज्यों को शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए

न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हम कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों पर सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि विभिन्न राज्यों को कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए।

शराब की दुकानों पर भीड़ के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित न हो

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह केवल यह चाहता है कि शराब की दुकानों पर भीड़ के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित न हो। पीठ में एक अन्य न्यायाधीश, जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि होम डिलीवरी पर चर्चा पहले से ही चल रही है।

इन राज्यों में हो रही होम डीलिवरी

बता दें कि 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद, गृह मंत्रालय (MHA)ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके बाद राज्यों द्वारा शराब की दुकानें खोली गईं। दुकानों पर काफी भीड़ हुई और शारीरिक दूरी उल्लंघन हुआ। इसके बाद कई छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब में होम डिलिवरी की सुविधा शुरू की गई। दिल्ली में ई-टोकन की सुविधा शुरू की गई है।

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