यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 18, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
संसद में भूमि अध्यादेश का विरोध करेगी कांग्रेस
कांग्रेस का कहना है कि अगर यह कानून बन गया तो किसानों और आजीविका खोने वालों के हित पूरी तरह ...और पढ़ें
नई दिल्ली। कांग्रेस संसद के बजट सत्र में भूमि अध्यादेश का डटकर विरोध करेगी। पार्टी का कहना है कि अगर यह कानून बन गया तो किसानों और आजीविका खोने वालों के हित पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे जबरन भूमि अधिग्रहण का रास्ता दोबारा खुल जाएगा।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, ‘यह काला अध्यादेश है। हम संसद में इसका विरोध करने जा रहे हैं। हम अध्यादेश के खिलाफ जन रैलियां निकाल रहे हैं।’ उन्होंने बताया कि इस संबंध में केवल कांग्रेस अकेली नहीं है, बल्कि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस अध्यादेश के विरोध में हैं। यह किसानों और आजीविका खोने वालों के हितों के लिहाज से नुकसानदायक होगा।
कई विपक्षी पार्टियों और जन आंदोलनों ने केंद्र के विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को चुनौती दी है। रमेश ने कहा, ‘यह अध्यादेश जबरन अधिग्रहण के लिए 1894 का रास्ता दोबारा खोलता है। यह फिर से सभी शक्तियां कलेक्टकर को देता है, जिसे हमने कलेक्टर से वापस लेकर ग्राम सभा को दिया था।’
