कानूनी सलाह के लिए शुरू हुए सेवा क्लीनिक

नई दिल्ली [जाब्यू]। प्राथमिक स्वास्थ्य क्लीनिकों की तर्ज पर गावों में कानूनी सेवा क्लीनिक शुरू किए गए हैं। इन क्लीनिकों में लोगों की कानूनी समस्याओं का निदान होगा। यहां लोगों को कानूनी सलाह और सेवा दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने शुक्रवार को ग्राम विधिक सेवा क्लीनिक योजना का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय सबके लिए है और देश के हर गरीब को मुफ्त न्याय मिलना चाहिए। शुक्रवार से देश भर में ढाई हजार से ज्यादा कानूनी सेवा क्लीनिक शुरू हो गए हैं और जल्द ही हर ब्लाक में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

ग्राम विधिक सेवा क्लीनिक योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण [नालसा] ने शुरू की है। इसका उद्देश्य जन जन तक मुफ्त में कानूनी मदद और सलाह पहुंचाना है। बहरहाल, कानूनी सेवा क्लीनिकों में शुरूआती स्तर पर ही कानूनी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इन क्लीनिकों में न सिर्फ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, गैस कनेक्शन और वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के बाबत कानूनी सलाह दी जाएगी बल्कि छोटे मोटे विवाद भी वहीं सुलझा दिए जाएंगे ताकि अदालत में मुकदमा दाखिल करने की नौबत ही न आए। मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने योजना का उद्घाटन करते हुए जन-जन तक न्याय पहुंचाने की बात कही। आज से देश भर में 2648 क्लीनिक शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में हर ब्लाक के एक गांव में कानूनी सेवा क्लीनिक शुरू किया जाएगा।

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