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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जम्‍मू कश्‍मीर के लिए केंद्र ने जारी किए 19 हजार करोड़ रुपये

By Kamal VermaEdited By:
Published: Sat, 29 Apr 2017 02:41 AM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 02:42 AM (IST)

केंद्र ने जम्‍मू कश्‍मीर के लिए 19000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। यह राशि पीएम मोदी द्वारा घोषित 80000 करोड़ रुपये के पैकेज के अतिरिक्‍त है।

जम्‍मू कश्‍मीर के लिए केंद्र ने जारी किए 19 हजार करोड़ रुपये
जम्‍मू कश्‍मीर के लिए केंद्र ने जारी किए 19 हजार करोड़ रुपये

नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्र ने जम्‍मू कश्‍मीर के लिए 19 हजार करोड़ रुपये तत्‍काल प्रभाव से जारी कर दिए हैं। यह फंड उस 80 हजार करोड़ रुपये से अलग है जिसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष राज्‍य के दौरे के समय की थी। एक हाईलेवल मीटिंग की अध्‍यक्षता करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। इस बैठक में जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज की समीक्षा की गई। राजनाथ ने केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम को निश्चित समय सीमा में पीएमपी के कार्यों में तेजी लाने को कहा है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लोग जल्द से जल्द भारत सरकार के इन विकास पहलों का लाभ उठा सकेंगे।

गौरतलब है कि घाटी में यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर, 2015 को 80 हजार करोड़ रुपये के   पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज में 15 मंत्रालयों की 63 परियोजनाएं शामिल हैं। इस बैठक में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहरिशी, सचिव और सभी 15 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ यहां के मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहे।

इस विकास पैकेज के लिए पहले ही 61,112 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में 19,961 करोड़ रुपए एजेंसियों को जारी किए हैं। पैकेज में जम्मू व कश्मीर के लिए दो एम्‍स, जम्मू में आईआईएम और आईआईटी, इसके अलावा उच्च शैक्षिक संस्थानों में अतिरिक्त गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारत सरकार की हिमायत योजना के तहत अंडरग्रेजुएट्स और स्कूल छोड़ने वालों के लिए 1,00,000 नौकरियां देने मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सभी 22 जिलों में खेल बुनियादी ढांचों के लिए एक विस्तृत ले-आउट और कृषि उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देने की बात कही है।

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