खुशखबरीः केंद्रीय कर्मियों को होगा बड़ा लाभ, कैबिनेट से मिली मंजूरी

नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा।

कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है।

इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा. जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक

वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये हो जाएगा। इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपये की बजाए ढाई लाख रुपये हो जाएगी। तनख्वाह में बढ़ोतरी इस साल एक जनवरी से लागू होगी।
माना जा रहा है कि 70 साल में वेतन आयोग ने वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश की. वेतन आयोग ने इस बार 14.27 फीसदी मूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट ने हू-ब-हू मंजूर कर लिया।जबकि छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी मूल वेतन की सिफारिश की गई थी. 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी।

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कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह ?

केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी।

इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये।125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये। आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी।

कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा।

रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा। यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े बारह हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपये हो जाएगी।

वैसे सरकार में अभी भी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी है और वो आईएएस बनाम गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतनमान में समानता। वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी से भी इस बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे है।ऐसे में यदि कैबिनेट कोई फैसला नहीं करती है तो आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है।

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कितना बड़ा बोझ है?

वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर अब सरकार अमल करने जा रही है। सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च बढ़ेगा। देश की जीडीपी पर 0.7 फीसदी का बोझ बढ़ जाएगा। रिजर्व बैंक की मानें तो सिस्टम में ज्यादा पैसा आने से महंगाई बढ़ेगी।

हालांकि ज्यादा पैसा आने से बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स और यहां तक कि घर की मांग बढ़ेगी। चूंकि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार और दूसरे संगठन के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ती है।

इसलिए उम्मीद है कि बाजार में कुल मांग चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। वहीं सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है।

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