केंद्रीय कैबिनेट ने काले धन पर रोकथाम को लेकर कर संधि को मंजूरी दी

दिल्ली जेएनएन। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कालेधन पर रोक लगाने के मद्देनजर कर संधि को लेकर बड़ा फैसला किया गया। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक बाद ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट की ओर से बहुपक्षीय कर संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।

कैबिनेट के इस फैसले से काले धन के सृजन पर रोक लग सकेगी। पीयूष गोयल के मुताबिक वर्ष 2015 में जी 20और ओईसीडी की बैठक में श्री मोदी ने यह मुद्दा उठाया था जिसके बाद दुनिया भर के देश इस संधि के लिए तैयार हुये और अब भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा।

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कैबिनेट की ओर से पावर सेक्टर को कोल आवंटन को लेकर एक नई पॉलिसी "शक्ति" को लाने की मंजूरी दी गयी, साथ ही कैबिनेट की ओर से 10 बड़े स्वेदशी वाटर रिएक्टर लगाने की मांग को स्वीकार किया गया। पूर्वोत्तर के राज्य असम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली, साथ ही गुजरात के पोरबंदर-द्वारका सेक्शन के एनएच-8ई को चार लेन करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया।

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कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश की फीफाना-इंदारा और मऊ-शाहगंज के ट्रैक को डबल लाइन करने के साथ ही उसके इलेक्ट्रीफिकेशन की मंजूरी दी गयी और महाराष्ट्र के मनमाड़-जलगांव के तीसरी लाइन के इलक्ट्रीफिकेशन को सहमित से मंजूरी दी गयी।⁠⁠⁠⁠