ईडी के सामने पेश न होना माल्या को पड़ेगा महंगा, सारा माल होगा जब्त
प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर भारत में विजय माल्या की सारी संपत्ति जब्त की जा सकती है।
नई दिल्ली, नीलू रंजन। भारतीय बैंकों को 9000 करोड़ रुपये का चूना लगाकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होना ब्रिटेन में बैठे उद्योगपति विजय माल्या के लिए महंगा सौदा साबित होगा। हाजिर नहीं होने की स्थिति में भारत में स्थित उनकी सारी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। भले ये संपत्तियां मनी लांडिंग के दायरे में आएं या नहीं। ईडी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले विजय माल्या को अदालत से भगोड़ा घोषित कराया जाएगा।
माल्या का भारत लौटने का इरादा नहीं
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विजय माल्या के पास भारत आकर जांच का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि वे भारत नहीं आते, तो अगले हफ्ते उन्हें भगोड़ा घोषित कराने के लिए अदालती कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। एक बार भगोड़ा घोषित होने के बाद एजेंसी विजय माल्या की सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसके लिए मनी लांडिंग रोकथाम कानून की जरूरत नहीं है। मनी लांडिंग के तहत केवल उन्हीं संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, जो अवैध तरीके से बनाई गई हों। लेकिन भगोड़ा साबित होने के बाद वैध संपत्तियों को जब्त होने का रास्ता भी खुल जाएगा।
विजय माल्या ने रेलमंत्री से पूछा ये सवाल
दरअसल ईडी धीरे-धीरे विजय माल्या के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। सबसे पहले विजय माल्या को पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेजा गया। इस पर विजय माल्या ने समय मांग लिया। ईडी ने समय दे भी दिया। दूसरी तारीख पर पूछताछ के लिए नहीं आने के बाद माल्या को तीसरा समन भी भेज दिया गया। लेकिन माल्या के हाजिर नहीं होने पर ईडी ने तेवर कड़े कर लिए। ईडी ने न सिर्फ माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट के लिए अदालत में अर्जी लगा दी, बल्कि विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध भी कर दिया।
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गैर जमानती वारंट जारी होने और पासपोर्ट रद होने के बाद ईडी ने विदेश मंत्रालय से माल्या को वापस लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने को कहा। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन से औपचारिक रूप से माल्या को भेजने को कह दिया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि माल्या को वापस लाने में विदेश मंत्रालय के प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो अगले हफ्ते भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी।