अश्विनी कुमार की बेआबरू विदाई

नई दिल्ली। कोयला घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार से सरकार को काफी शर्मिदगी का सामना करना पड़ा। इस शर्मिदगी के सूत्रधार थे कानून मंत्री अश्विनी कुमार, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कोयला घोटाले पर सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे। इस मामले में विपक्ष कानून मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने चहेते अश्विनी कुमार के पीछे पूरी मजबूती से खड़े रहे और कुमार को कानून मंत्री के पद से हटाकर दूसरे मंत्रालय में भेजने के विकल्प पर विचार किया। इसके बावजूद अश्विनी कुमार को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा।

26 अक्टूबर 1952 को दिल्ली में जन्में अश्विनी कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1976 में पंजाब के गुरुदासपुर जिले से बतौर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव से की थी। इसके बाद कुमार का राजनीतिक कैरियर ग्राफ बढ़ता गया और 1999 में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया। इस पद पर वह एक साल तक काबिज रहे। सन 2002 में उन्हें राज्य सभा के लिए चुना गया। अपने राजनीतिक कौशल के चलते कुमार ने पार्टी में दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अक्टूबर 2012 में वे कांग्रेसनीत यूपीए-2 सरकार में कानून मंत्री बनाए गए।

संसदीय कार्यमंत्री रह चुके कुमार को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी तब दी गई थी, जब सलमान खुर्शीद के विभाग में फेरबदल कर उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया। अश्विनी राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे देश के एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने वाले अश्निी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से 2004 में ली थी। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। टेबिल टेनिस, रेसलिंग, ट्रेवलिंग, म्यूजिक और फिल्मों के शौकीन अश्विनी ने मधु कुमार से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। कुमार भारत-जापानी संसदीय समूह के सदस्य भी रह चुके हैं। कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च तालीम हासिल की।

कौन से घोटाले में फंसे है अश्विनी कुमार

आरोप है कि यूपीए-2 सरकार में कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सीबीआई को कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट में कुछ बदलाव करने को कहा था। इसके बाद 13 मार्च, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सीबीआई को कहा कि वो कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट किसी से शेयर ना करे। और सीबीआइ डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के यह स्वीकार करने के बाद कि एजेंसी ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से इस बारे में सलाह-मशविरा किया है, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआइ दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी।

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