जाट आंदोलनः 13 मौतें और 20 हजार करोड़ का नुकसान, हर तरफ कालिख और खून के धब्बे

जागरण ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में आठ दिनों से चल रहे जाट आंदोलन के चलते अब तक करीब 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति के साथ-साथ आंदोलनकारियों ने आम लोगों के घर, प्रतिष्ठान, फैक्टि्रयां तथा पेट्रोल पंप तक जला डाले। रोडवेज की दो दर्जन बसें आंदोलनकारियों ने जलाकर खाक कर डाली हैं।

प्रदेश के खूबसूरती के लिए मशहूर शहरों में अब सिर्फ कालिख और खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। पानीपत में करीब 500 करोड़ रुपये का कपड़े का व्यापार प्रभावित हुआ है तो गुड़गांव व मानेसर में मारुति सुजुकी की कारों का उत्पादन रुक गया है। अभी तक 800 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अकेले रेलवे को लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान होने की खबर हैं। 525 ट्रेनें रद हुई हैं जबकि 125 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और 100 ट्रेनों के रूट छोटे किए गए हैं। 200 मालगाडि़यां ट्रैक पर खड़ी हैं, जो आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं।

प्रदेश में रोडवेज को हर रोज करीब 4 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। राज्य में 3800 बसें हैं। रोडवेज के विभिन्न डिपो और अड्डों में खड़ी दो दर्जन बसें आग की भेंट चढ़ चुकी हैं। एक बस की कीमत 20 लाख रुपये तक आंकी गई है।

हरियाणा के चारों तरफ के रास्ते जाट आंदोलन की वजह से प्रभावित हैं। दिल्ली से अमृतसर तक नेशनल हाइवे बंद है। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे पर आवागमन प्रभावित होने से बिजनेस का ज्यादा नुकसान होने की सूचना है। उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड और हिमाचल में प्रवेश करने वाले चंडीगढ़-जगाधरी-यमुनानगर-सहारनपुर तथा कुरुक्षेत्र से सहारनपुर मार्ग पर भी यातायात प्रभावित है। हरियाणा के पानीपत-करनाल के रास्ते बागपत-मेरठ को जोड़ने वाले मार्ग भी आवागमन प्रभावित है।

प्रदेश में करीब एक दर्जन रेलवे स्टेशन, डेढ़ दर्जन थाने, पांच दर्जन से अधिक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान और 10 हजार से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें, अस्थाई ठिकाने और घर-द्वार जलाकर खाक कर दिए गए हैं। इस आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत है।

पिछले आंदोलन की अपेक्षा 20 गुणा अधिक नुकसान

जाट आरक्षण की लड़ाई 24 नवंबर 2006 से शुरू हुई थी। 13 दिसंबर 2010 को जाट आरक्षण का आंदोलन हिसार में फैला। फिर 2011 से 2013 तक लगातार आंदोलन चला। पिछले जाट आंदोलन में करीब एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जो इस बार 20 गुणा अधिक तक पहुंच गया है।

अब करेंगे कार्रवाई : गृह सचिव

गृह सचिव पीके दास का कहना है कि लोगों को सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।