सरकारी बैंकों को केंद्र से 230 अरब की मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बढ़ते एनपीए के बोझ और कम होती मुनाफे की राशि से हलकान देश के सरकारी बैंकों को केंद्र ने वादे के मुताबिक तकरीबन 23 हजार करोड़ रुपये की राशि दे दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 13 बैंको को 22,915 करोड़ रुपये की राशि बतौर पुनर्पूजीकरण दी गई है। इस राशि से बैंकों के लिए विभिन्न वैधानिक मानकों को बनाये रखने में मदद मिलेगी।

सबसे ज्यादा भारतीय स्टेट बैंक को 7575 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जबकि सबसे कम इलाहाबाद बैंक को 44 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। राजग सरकार ने पिछले वर्ष इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत यह ऐलान किया था कि सरकारी बैंकों को अगले चार वर्षो में 70 हजार करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय खजाने से दी जाएगी। यह दूसरी किस्त है।

सरकारी बैंकों को केंद्रीय खजाने की परंपरा बीच में बंद थी लेकिन वर्ष 2009-10 से यूपीए के कार्यकाल में फिर से शुरु की गई है। वर्ष 2009-10 से 2015-16 के बीच विभिन्न सरकारी बैंकों को 1.02 लाख करोड़ रुपये की राशि दी गई है। पिछले वर्ष सरकार ने कहा था कि सिर्फ प्रदर्शन में बेहतर सुधार करने वाले बैंकों को ही खजाने से मदद मिलेगी लेकिन अब यह विचार त्याग दिया गया है। यही वजह है कि इस बार बहुत ही खराब प्रदर्शन करने वाले बैंक को भी राशि आवंटित की गई है।

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इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर जरुरत हुई तो वित्त वर्ष के दौरान और राशि सरकारी बैंकों को दी जाएगी। फिलहाल बैंकों को आवंटित राशि का 75 फीसद ही दिया जाएगा लेकिन बाद में इन बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए शेष राशि दी जाएगी। फंसे कर्जे पर काबू पाने, कारोबार की लागत घटाने और कर्ज की रफ्तार बढ़ाने को देखते हुए अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया जाएगा। पिछले वर्ष भी सरकारी बैंकों को 25 हजार करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

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रिजर्व बैंक की तरफ से जो जोखिम संबंधी नए मानकों के हिसाब से माना जाता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पांच लाख करोड़ रुपये की जरुरत होगी। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बैंकों की फंड की जरुरत को पूरा करने के लिए इंद्रधनुष नीति लागू की है। इसके तहत चार वर्षो में सरकारी खजाने से 70 हजार करोड़ रुपये और बाहरी स्त्रोतों से 1.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने की बात है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि बैंकों की जरुरत इससे काफी ज्यादा की है। जिन बैंकों में केंद्र की हिस्सेदारी ज्यादा है उसे वह घटा कर 51 फीसद लाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन अभी बैंकों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि उनमें हिस्सेदारी शेयर बाजार के जरिए नहीं बेची जा सकती।