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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 22, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

स्मार्ट सिटी की दौड़ में करनाल व फरीदाबाद ने मारी बाजी

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Wed, 22 Jul 2015 08:38 PM (GMT+05:30)Updated: Thu, 23 Jul 2015 12:08 PM (GMT+05:30)

मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के शहर हरियाणा के स्मार्ट सिटी होंगे। आठ नगर निगमों और ...और पढ़ें

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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के शहर हरियाणा के स्मार्ट सिटी होंगे। आठ नगर निगमों और एक नगर परिषद के बीच हुए कांटेदार फाइनल मुकाबले में करनाल विजेता (विनर) और फरीदाबाद उपविजेता (रनर अप) रहा। अब राज्य सरकार 31 जुलाई तक केंद्र सरकार को इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव भेज देगी।

सीएम सिटी 95 और गुर्जर के शहर को 90 अंक मिले

मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में स्मार्ट सिटी के दावेदार आठ नगर निगमों और एक नगर परिषद के आयुक्तों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। हर निगम ने खुद को श्रेष्ठ बताया। सीएम सिटी करनाल 95 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का फरीदाबाद शहर 90 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आया।

गुड़गांव व हिसार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोहतक शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में पिछड़ गया। कांग्रेस और भाजपा नेता अक्सर हुड्डा पर रोहतक में सबसे अधिक पैसा खर्च करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन रोहतक 80 नंबर ही ले सका। हिसार व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का शहर गुड़गांव संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर अटक गए। गुड़गांव व हिसार को 87.5-87.5 अंक मिले। हिसार पहले स्मार्ट सिटी की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गया था, लेकिन निगम प्रतिनिधियों के प्रेजेंटेशन के बाद तीसरे स्थान पर आ गया।

सोनीपत, यमुनानगर, पलवल और पानीपत शहर मुकाबले से पहले ही बाहर हो गए थे और उनके अंक 35 से ज्यादा नहीं थे, लेकिन बुधवार को प्रजेंटेशन के दौरान सोनीपत 78, यमुनानगर 38 और पानीपत 75 अंकों पर आकर टिक गए। पलवल को सिर्फ 20 नंबर ही मिल पाए हैैं।

करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी की अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद 31 जुलाई तक इनके नाम केंद्र सरकार को भेज दिए जाएंगे। बैठक में टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी राघवेंद्र राव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव पीके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव हरदीप कुमार, आलोक निगम, विजेंद्र सिंह और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक पंकज अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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