पीएम मोदी की योजनाओं का लांचिंग पैड बना हरियाणा, लागू करने में मारी बाजी

चंडीगढ़, [अनुराग अग्रवाल]। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीन साल के कार्यकाल में आरंभ हुई टॉप टेन योजनाओं को अपनाने में हरियाणा ने खास दिलचस्पी दिखाई है। मोदी सरकार की अधिकतर योजनाओं को मनोहर सरकार ने न केवल हाथों हाथ लिया, बल्कि उनका बखूबी क्रियान्वयन करते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नतीजे भी दिए हैैं। एक तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं का हरियाणा लांचिंग पैड बन गया है।

दिल्ली से सटा होने के कारण हरियाणा मोदी सरकार की खास योजनाओं का लांचिंग पैड रहा है। मोदी सरकार ने टॉप टेन में से पांच योजनाओं की शुरुआत हरियाणा से ही की है। उज्ज्वला योजना के तहत 3 लाख 10,594 गरीब लोगों को गैस कनैक्शन दिए गए, जबकि लंबित कनेक्शनों की संख्या मात्र 14 हजार रह गई है। जून 2017 तक यह गैस कनेक्शन जारी करने की योजना है।

मोदी सरकार द्वारा आरंभ योजनाओं को अपनाने में भी हरियाणा ने मारी बाजी

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 97 फीसद हरियाणा खुले में शौच मुक्त हो गया। सात लाख शौचालय बनाने के लक्ष्य के विपरीत 6.30 लाख शौचालय अब तक बनाए जा चुके हैैं। अगले दो माह में इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना है। उदय योजना के तहत हरियाणा बिजली सस्ती करने वाला देश का पहला राज्य है।

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प्रदेश की बिजली कंपनियों पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसमें से 26 हजार करोड़ का कर्ज मनोहर सरकार अपने ऊपर ले चुकी। इस कर्ज पर 12 फीसद ब्याज दिया जाता था, जो अब अाठ फीसद रह गया है। इससे हर साल 700 करोड़ का लाभ हुआ। नतीजतन हरियाणा को दो बार बिजली सस्ती करने में मदद मिली।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से ही हुई है। राज्य का औसत लिंग अनुपात 873 से बढ़कर अब 905 से ऊपर हो चुका है। मासिक लिंग अनुपात 950 तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य में 66 लाख लोगों के खाते खोले गए हैं। इन खातों में 2100 करोड़ रुपये से ऊपर धन जमा हुए।

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स्टैंड अप प्रोग्राम के तहत गुरुग्र्राम में पहले निवेशक सम्मेलन में 360 एमओयू हुए और एक लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना जताई गई। 100 एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। अब सरकार दूसरे निवेशक सम्मेलन की तैयारी कर रही है।

हरियाणा से शुरू राष्ट्रव्यापी योजनाएं

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - पानीपत।
2. आंगनबाड़ी को नंदघर का दर्जा - सोनीपत।
3. महिलाओं के लिए वन स्टैप सेंटर - करनाल।
4. टीबी मुक्त भारत अभियान - गुरुग्राम।
5. फसल बीमा योजना - झज्जर।

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