मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों पर मुहर, प्रद्युम्न मामले की सीबीआइ जांच को तैयार सरकार
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सीएम की अध्यक्षता में मानसून सत्र की तारीखों को भी अंतिम रूप दिया गया।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार दीपावली के बाद होगा। दीपावली 19 अक्टूबर की है और विधानसभा सत्र 23 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि घटाने अथवा बढ़ाने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।
बुधवार को सचिवालय में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई फैसलों पर मुहर लगी। इनमें तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने और हरियाणा सफाई आयोग का गठन करने का फैसला भी शामिल है। हरियाणा के संसदीय कार्यमंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद बताया कि मानसून सत्र तीन दिन चलेगा। इस बारे में विधानसभा सचिवालय को सूचित किया जा रहा है। इसके बाद सत्र की अधिसूचना जारी होगी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद वर्षभर में चार बार सत्र बुलाए जाने की परंपरा शुरू की गई है।
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प्रो. रामबिलास के अनुसार पिछली सरकारों में बजट सत्र के अलावा मानसून सत्र ही बुलाया जाता था, लेकिन इनकी अवधि बहुत कम होती थी। भाजपा सरकार ने शीतकालीन सत्र की शुरूआत की है। इसी वर्ष जीएसटी बिल को पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी मानसून सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस व इनेलो विधायक डेरा प्रकरण को लेकर हुई हिंसा के अलावा गुरुग्राम के रेयान स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चे की हत्या, कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस व इनेलो दोनों दल अपने-अपने विधायक दलों की मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति को अंतिम रूप देंगे।
शिक्षा विभाग के अंर्तगत लिये गए अहम फैसले
हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की और मंत्रिमडंल के अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग में रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों और 60 साल से कम उम्र के शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। इसमें प्रिंसिपल, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी पुनः नियुक्ति मिलेगी। शर्मा के मुताबिक एक्शटेंशन लेक्चरार पर इस फैसले का कोई फर्क नही पड़ेगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्कूलों से लेकर महाविद्यालय तक विद्यार्थियों की रक्षा एवं सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सजग है। इस मामले शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कुछ हिदायतें तैयार करने के लिए कल 14 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगें।
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सरकार प्रद्युम्न मामले की जांच सीबीआइ से कराने का तैयार
शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या के मामले की जांच प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई से करवाने के लिए तैयार है, यदि प्रद्युम्न के माता-पिता की तसल्ली पुलिस की जांच से नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रखी गई अगली तारीख को प्रदेश सरकार द्वारा की गई जांच को प्रस्तुत किया जाएगा। हरियाणा सरकार को पुलिस की जांच पर पूरी निष्ठा और विश्वास है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदुमन के माता-पिता कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले पुलिस चालान से संतुष्टï नहीं होते हैं तो सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है।