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पंजाब इलेक्शन 2017: आम आदमी पार्टी ने पंजाब से भी किए दिल्ली जैसे लुभावने वादे

पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोकलुभावन वादों की एक लंबी फेरिस्त जारी की है।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Fri, 27 Jan 2017 06:37 PM (IST)Updated: Fri, 27 Jan 2017 07:57 PM (IST)
पंजाब इलेक्शन 2017: आम आदमी पार्टी ने पंजाब से भी किए दिल्ली जैसे लुभावने वादे
पंजाब इलेक्शन 2017: आम आदमी पार्टी ने पंजाब से भी किए दिल्ली जैसे लुभावने वादे

नई दिल्ली, [मोहित तंवर]। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस सिलसिले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें वादों की भरमार है। ऐसा ही लोकलुभावन घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान जारी किया था। जिसके बाद उन्हें चुनावों में बड़ी सफलता मिली और उनकी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई थी।

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दिल्ली की जीत को दोहराने के लिए पंजाब के चुनावों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली की तरह बिजली बिल में रियायत देने का वादा AAP पार्टी ने पंजाब की जनता से भी किया है। इसी तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री लालबत्ती की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ही मिलते जुलते तमाम वादे इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनावों के जारी किए गए घोषणा पत्र में भी किए हैं,आइए एक नजर डालते हैं आम आमदी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर...

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दलित डेप्युटी सीएम
आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चुनावी दांव पंजाब में दलित वोटर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, जिसमें उन्होंने दलित नेता को डेप्युटी सीएम की कुर्सी देने का वादा किया है।

नशामुक्त
पजांब के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स और नशे से युवाओं को मुक्त कराना है, जिसके लिए 'आप' पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक महीने में पजांब को नशामुक्त करने का वादा किया है, साथ ही उन्होंने ड्रग्स के कारोबार में लिप्त सभी नेताओं को जेल भेजने और उनकी संपत्ति जब्त करने का भी वादा पंजाब की जनता से किया है।

1984 दंगा पीड़ितों को मुआवजा
आम आदमी पार्टी ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया है।

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छात्रों को लैपटॉप
आम आदमी पार्टी ने 9वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप बांटने का वादा किया है। इससे पहले यहां के अकाली दल ने 12वीं के छात्रों को सरकार बनने पर लैपटॉप बांटने का वादा किया था। वहीं कांग्रेस ने 50 लाख बेरोजगार युवकों को स्मार्टफोन बांटने का वादा किया है।

गरीबों को सस्ता खाना
आम आदमी पार्टी ने लोगों को 5 रुपए में सस्ता खाना देने के लिए हर जिले में कैंटीन बनाने का वादा किया हैं। साथ ही सभी गांवों में ‘पेंडू सेहत क्लीनिक’ खोले जाएंगे जहां सभी दवाएं और टेस्ट फ्री में किए जाने का वादा किया है।

युवकों को रोजगार
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। दिसंबर 2018 तक पंजाब के सभी किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में किया गया है।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे- विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपए दी जाएगी।

कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस
आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनावों के लिए घोषणा पत्र में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए पांच लाख तक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया है।

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-सरकारी कर्मचारियो के लिए अलग से घोषणा पत्र

31 मार्च से पहले भरेंगे खाली पद

आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के कारण खाली पदों को सरकारी नीति अनुसार 31 मार्च से पहले भरा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए बिना भ्रष्टाचार व राजनीतिक दखल से एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी।

महिलाओं को पोस्टिंग में प्राथमिकता
आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को पोस्टिंग में प्राथमिकता देने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी एडिड स्कूल अध्यापकों को सरकारी अध्यापकों की तरह माना जाएगा। पीआइसीटीइएएस कंप्यूटर शिक्षकों को भी सरकार के विभाग में शामिल किया जाएगा। रिवायती लंबरदारी व्यवस्था को जारी रखते उनको 3000 रुपये और चौकीदार को 2000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा।

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घोषणापत्र की प्रमुख बातें

-सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का करने का वादा, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी।

-2004 में बंद की गई पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाएगी।

-31 मार्च तक सभी रिक्त पद भरे जाएंगे।

-आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, मिड-डे मील वर्कर्स का वेतन दोगुना करेंगे।

-बोर्ड व कार्पोरेशंस के कर्मचारियों को भी पेंशन देने की बात।

-नौकरी में पोस्टिंग पर महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता।


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