यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'जनता पर भारी पड़ रही है 'आप' की लापरवाही, नाकाम रही है केजरीवाल सरकार'
मनोज तिवारी ने 'आप' सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में मास्क वितरण का कार्यक्रम किया। दुर्गापुरी क्षेत्र में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 30 हजार मास्क का वितरण किया गया।
मनोज तिवारी ने लोगों से अपील की है कि अगले कुछ दिनों तक वे मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने प्रदूषण की इस स्थिति के लिए 'आप' सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है।
जनता केजरीवाल सरकार के प्रयासों से असंतुष्ट
सामाजिक संस्था लुक मेड हेल्थ केयर और मृदुल फाउंडेशन के सहयोग से यहां लोगों को मास्क वितरण किया गया। मनोज तिवारी ने पार्षदों को प्रदूषणरोधी उपायों को गंभीरता से लागू करने के लिए निर्देश दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली में सीएनजी वाहन प्रणाली लागू होने से पूर्व की स्थिति हो गई है। भाजपा सरकार अदालत की ओर से प्रदूषण को रोकने के हर संभव प्रयास का समर्थन करती है पर आज दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के प्रयासों से असंतुष्ट है।
केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए
भाजपा नेता ने कहा कि जनता के बीच जो चर्चा है उसके आधार पर कुछ मौलिक प्रश्न उभरते हैं जिनका केजरीवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऑड-इवेन पद्धति लागू करने पर कोई आपत्ति नहीं है पर सरकार इस पर गंभीर नजर नहीं आती। स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है कि पिछली बार ऑड-इवेन प्रदूषण कम करने में कारगर नहीं रहा था। अब एनजीटी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं।
'आप' ने क्या उपाय किए
तिवारी ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने यह फैसला किस आधार पर लिया। विगत तीन साल में प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए। सरकार ने धूल उठाने वाली कितनी सफाई मशीनें खरीदीं? लोगों को विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने में भी यह सरकार नाकाम रही है।
मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार में देरी हुई
मनोज ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि उसने गत तीन साल में कितनी नई डीटीसी बसें खरीदीं या फिर विद्युत वाहनों के परिचालन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए। आखिर क्यों मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार में देरी हुई।
