सर्किट रेट की लेकर फाइल नहीं भेजने पर AAP सरकार अड़ी, LG भी हुए सख्त
उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी हुकूमत की जंग थमती नहीं दिख रही। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का मामला अभी निपटा ही है कि टकराव की नई भूमिका तैयार हो गई है।
नई दिल्ली। उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी हुकूमत की जंग थमती नहीं दिख रही। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का मामला अभी निपटा ही है कि टकराव की नई भूमिका तैयार हो गई है।
ताजा मामला दिल्ली प्रदेश में नए सर्किल रेट का है। सूबे की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार सर्किट रेट को लेकर फाइल उप राज्यपाल के पास नहीं भेजने को लेकर तकरार तेज होने जा रही है।
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बताया जा रहा है कि कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट तय करने को लेकर फाइल नहीं भेजने को लेकर उप राज्यपाल कार्यालय गंभीर रूख अख्तियार कर सकता है।
दिल्ली की केजरावील सरकार चाहती है कि कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट तय करने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल जंग को नहीं भेजी जाए। राजस्व विभाग खुद ही इसकी अधिसूचना जारी कर दे। सरकार के पास इस मामले में मजबूत दलील भी है।
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अब केजरीवाल सरकार का मानना है कि कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट तय करने का हक उसे ही मिलना चाहिए। सूत्रों की माने तो इस मामले संबंधित फाइल एलजी के पास एक बार भी नहीं भेजी गई है।