KK Pathak के ऑर्डर की नाफरमानी करना पड़ा भारी, 8 BEO समेत इन 230 कर्मियों की सैलरी पर चल गया चाबुक
केके पाठक के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पटना के 230 विद्यालय निरीक्षण कर्मियों और अधिकारियों का सात दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करने के साथ उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन गुगल सीट पर प्रविष्ट करनी है।
जागरण संवाददाता, पटना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने पटना जिले के 230 विद्यालय निरीक्षण कर्मियों और पदाधिकारियों का सात दिन वेतन काटने का निर्देश दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण किया जाना है और उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन गुगल सीट पर प्रविष्ट करना है।
गूगल सीट से पता चला कि इनके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है। निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण सूची में शामिल सभी निरीक्षण कर्मी और पदाधिकारियों का सात दिन का वेतन काटने का आदेश दिया जाता है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भविष्य विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो पूरे माह की वेतन कटौती की जाएगी।
जिनका वेतन सात का वेतन कटा है, उसमें विभिन्न प्रखंडों के आठ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) के अलावा प्रोग्राम अधिकारी, एकाउंट अधिकारी, सहायक कर्मी, मुख्य सहायक कर्मी, विधि सहायक, सहायक इंजीनियर, एमडीएम आपरेटर आदि शामिल हैं।
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बभंडी स्थित सुरक्षित स्थान के प्रभारी अधीक्षक का वेतन स्थगित
औरंगाबाद में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह ने सदर प्रखंड के बभंडी स्थित सुरक्षित स्थान के प्रभारी अधीक्षक का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया है।
प्रधान दंडाधिकारी ने गुरुवार को सुरक्षित स्थान का औचक निरीक्षण किए थे तो प्रभारी अधीक्षक से लेकर अन्य कर्मी गायब मिले थे।
निरीक्षण के दौरान सुरक्षित स्थान नहीं पहुंचे थे। गायब रहना सुरक्षित स्थान की सुरक्षा में लापरवाही का परिचायक माना गया है।
किशोर न्याय परिषद के पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्रधान दंडाधिकारी ने अनुपस्थित रहने के कारण अधिकारियों के दो दिनों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। साथ ही अन्य पांच कर्मियों का भी वेतन स्थगित रखने का आदेश दिया है। प्रधान दंडाधिकारी
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