Pakistan ने China से 6.3 अरब डॉलर का कर्ज रोलओवर करने का किया अनुरोध

इस्लामाबाद, एजेंसियां। पाकिस्तान ने चीन से अनुरोध किया है कि वह अपने कर्ज और विदेशी व्यापार को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 34 अरब अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था करने की अपनी समग्र योजना के तहत अगले आठ महीनों में परिपक्व हो रहे 6.3 अरब डॉलर के कर्ज को वापस ले ले। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिपक्व होने वाले द्विपक्षीय कर्ज को चुकाने के लिए 30 जून को समाप्त होने वाले एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान ने 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया

अखबार ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग और वित्त मंत्री मोहम्मद इशाक डार के बीच शनिवार को हुई बैठक में लगभग 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर के वाणिज्यिक ऋण और केंद्रीय बैंक ऋण के रोलओवर के मुद्दे पर चर्चा की गई।

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीनी वाणिज्यिक ऋण और 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सुरक्षित जमा ऋण अगले साल जून तक परिपक्व हो रहे थे। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान द्विपक्षीय चीनी ऋण में 900 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का बकाया हो रहा था। चालू वित्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव को छोड़कर 32 बिलियन अमरीकी डॉलर से 34 बिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा में पाकिस्तान की सकल बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है।

पाकिस्तान ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान पहले ही 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण प्राप्त कर लिया है, जबकि सऊदी अरब ने इस साल दिसंबर में परिपक्व होने वाले 3 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण को रोलओवर करने की घोषणा की है। देश को अभी भी 29 बिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और वह किसी भी नए ऋण के अलावा चीन से न्यूनतम 6.3 बिलियन अमरीकी डॉलर से 7.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के रोलओवर की तलाश कर रहा है। सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार ने कहा कि इस बार सरकार तीन से पांच साल के लिए तीन अरब डॉलर की सुरक्षित जमा राशि को एक साल से अधिक के लिए रोलओवर करने की मांग कर रही है।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में करेंगे बीजिंग दौरा

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नई परियोजनाओं की एक लंबी सूची के साथ 1 नवंबर को बीजिंग का दौरा कर रहे हैं और कुछ निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए नए ऋण और तरजीही व्यापार उपचार को मंजूरी देने पर विचार करते हुए मौजूदा ऋण को रोलओवर करने का अनुरोध करेंगे। नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश पर पश्चिमी संस्थानों और सरकारों द्वारा चीनी ऋण के रोलओवर की मांग का दबाव है जो सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण सहित 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बता दें चीनी वाणिज्यिक ऋणों को रोल ओवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुनर्वित्त किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार को पहले परिपक्व ऋण का भुगतान करना होगा और फिर इसे वापस लेना होगा।

चीन ने मार्च में पाकिस्तान द्वारा चुकाए गए 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के वाणिज्यिक ऋण को पुनर्वित्त करने में तीन महीने का समय लिया था। पाकिस्तान का सकल विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है। बैठक के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "वित्त मंत्री ने बाढ़ राहत और पाकिस्तान को 15 अरब डॉलर (2.24 अरब डॉलर) की सिंडिकेट सुविधाओं के लिए चीनी नेतृत्व द्वारा दिए गए समर्थन की भी सराहना की।" बयान से पता चलता है कि दोनों पक्षों ने वाणिज्यिक ऋण पुनर्वित्त के मुद्दे पर चर्चा की।

पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति अभी भी अनिश्चित

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने शुक्रवार को पाकिस्तानी नीति निर्माताओं द्वारा दिए गए विरोधाभासी ऋण रोलओवर बयानों पर प्रकाश डाला।“पिछले वित्त मंत्री ने इस्तीफा देने से पहले कहा था कि पाकिस्तान गैर-वाणिज्यिक लेनदारों से ऋण राहत की मांग करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पेरिस क्लब के ढांचे के भीतर कर्ज राहत की अपील की। हाल ही में, हालांकि, वित्त मंत्री इशाक डार ने सार्वजनिक रूप से इसे खारिज कर दिया। फिच ने पाकिस्तान को अत्यधिक जोखिम वाली ऋण श्रेणी में डाउनग्रेड किया है।

सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों ने बिजली खरीद की लागत के लिए चीनी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को भुगतान के कारण बकाया चीनी बकाया के मुद्दे पर भी चर्चा की। उम्मीद है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले चीनी कंपनियों को सर्कुलर ऋण के दुष्चक्र से बचाने के लिए बैंक खाता खोलने के लंबित मुद्दे को हल करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि शरीफ की चीन की प्रस्तावित यात्रा पर भी बैठक में चर्चा हुई और दोनों पक्षों को उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

बयान के अनुसार, डार ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। रोंग ने पाकिस्तान को चीनी सरकार के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और देश में विभिन्न परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस्लामाबाद को धन्यवाद दिया।

रोंग ने सीपीईसी के हिस्से के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने में चीनी सरकार के पूर्ण समर्थन और सहयोग का भी आश्वासन दिया। 300 मेगावाट के ग्वादर आयातित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र के डिजाइन और दायरे को बदलने का मुद्दा भी चर्चा में आया।

आयातित ईंधन की उच्च लागत और स्थानीय संसाधनों के लिए अपनी प्राथमिकता के कारण पाकिस्तान योजना को स्थगित करना चाहता है। चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन ग्रुप (CCCG) ने 542 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई थी। लेकिन राजनयिक सूत्रों ने कहा कि चीनी सरकार या तो ईंधन को एलएनजी में बदलने या इसकी उच्च लागत के कारण थार कोयले का उपयोग करने की इच्छुक नहीं थी।

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पाकिस्तान परियोजना में कोई एकतरफा बदलाव नहीं कर सकता है और उसे अपना निर्णय जेसीसी के अनुमोदन के लिए रखना होगा, जो सीपीईसी के लिए रणनीतिक योजना बनाता है। अखबार के मुताबिक 27 अक्टूबर को जेसीसी की बैठक होनी है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 29 अगस्त को वित्तीय और बाहरी घाटे को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान करते हुए, नकदी-संकट वाले देश को 1.17 बिलियन अमरीकी डाॅलर की किश्त जारी करने को मंजूरी दी थी।

आईएमएफ किश्त के वितरण के बावजूद, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। बता दें विनाशकारी बाढ़ ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा संकट को और बढ़ा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ है।

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