आडियो लीक से सहमी पाकिस्‍तान की शहबाज सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पीएम आफिस में बैन हुई कई चीजें

नई दिल्‍ली (आनलाइन डेस्‍क)। ओडियो लीक के बाद पाकिस्‍तान की सरकार सहमी हुई है। वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई को कोई मौका नहीं देना चाहती है कि वो सरकार पर अंगुली उठा सके। इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीएम के आफिस में अब लैपटाप, मोबाइल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कोई भी स्‍टाफ से जुड़ा व्‍यक्ति इन चीजों के साथ पीएम आफिस में एंट्री नहीं ले सकेगा। सरकार ने इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी सख्‍त हिदायत दी है। इतना ही नहीं सरकार ने इस मामले में हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया है, जो इस बात का पता करेगी कि पीएम और अधिकारी के बीच की बातचीत कैसे बाहर गई।

जांच कमेटी का गठन 

सरकार की तरफ से की गई एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया है कि पीएम आफिस की पूरी तरह से जांच की जाएगी। इस जांच के दायरे में स्‍टाफ के सभी कर्मियों के मोबाइल और लैपटाप की भी जांच की जाएगी। इसमें बताया गया कि पीएम आफिस में काम करने वाले पूरे स्‍टाफ को ड्यूटी पर आते ही पहले अपना फोन बाहर जमा कराना होगा। आफिस आवर खत्‍म होने के बाद कर्मी को उसका फोन वापस कर दिया जाएगा।

सुरक्षा में चूक

पीएम शहबाज शरीफ ने आडियो लीक मामले में इसको जबरदस्‍त सुरक्षा चूक बताया है। सरकार ने पीएम आफिस में नया साइबर सिक्‍योरिटी डिपार्टमेंट भी गठित किया है। इसको डायरेक्‍टर जनरल रैंक का कोई अधिकारी हैड करेगा। इसमें सभी अधिकारियों और निचले कर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पीएम के पास जाने के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टिड होगी। इसका अर्थ है कि हर किसी को पीएम से मिलने नहीं दिया जाएगा। प्रेस कांफेंस में कहा गया है कि सरकार ने इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की है।

नई गाइडलाइन जल्‍द होगी जारी

आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर और भी कड़े कदम उठा सकती है और गाइडलाइन जारी कर सकती है। प्रेस कांफ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए कानून में आजम नजीर तरार ने कहा कि आने वाले कुछ और दिनों में इसको लेकर नई कवायद सामने आ जाएगी। उन्‍होंने इस दौरान इमरान खान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। गौरतलब है कि पीएम शहबाज और उनके अधिकारी के बीच हुई सामान्‍य बातचीत का आडियो लीक होने के बाद सरकार सक्‍ते में है। इस बातचीत में मरियम नवाज के दामाद के पावर प्‍लांट के लिए भारत से मशीनों को मंगाने की मंजूरी की बात शामिल थी।  

(पाकिस्‍तान मीडिया की खबर के अनुसार)

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