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'ऐतिहासिक उत्सर्जन का बोझ विकासशील देशों पर डालना अनुचित', COP31 में भारत ने की समानता की वकालत

Published: Wed, 18 Nov 2026 11:04 PM (IST)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) में वैश्विक जलवायु कार्रवाई में समानता की वकालत की, कहा कि ऐतिहासिक उत्सर्जन का बोझ विकासशील देशों पर डालना अनुचित है।

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (फोटो-भारत सरकार)

जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (फोटो-भारत सरकार)

HighLights

  1. भारत ने सीओपी31 में वैश्विक जलवायु कार्रवाई में समानता की पैरवी की।

  2. ऐतिहासिक उत्सर्जन का बोझ विकासशील देशों पर डालना अनुचित बताया गया।

  3. विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताएं पूरी करने की अपील की।

डिजिटल डेस्क, अंताल्या। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) में वैश्विक जलवायु कार्रवाई में समानता की जोरदार पैरवी करते हुए कहा कि ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के परिणामों का बोझ विकासशील देशों पर डालना अनुचित है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि कुछ देशों में दो शताब्दियों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के दौरान लगातार हुए उत्सर्जन का परिणाम है।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकासशील देशों से जलवायु कार्रवाई और विकास, बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के अधिकारों में से किसी एक को चुनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। शेष कार्बन बजट तक सभी देशों की समान पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय

भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर अमल होना चाहिए।

उन्होंने विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण संबंधी प्रतिबद्धताओं को शीघ्र पूरा करने की अपील की। साथ ही कहा कि जलवायु कार्रवाई के नाम पर एकतरफा व्यापारिक उपायों के जरिए विकासशील देशों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप हैं। उन्होंने जोर दिया कि सीओपी31 की सफलता ठोस कार्रवाई, जरूरतमंद देशों को संसाधन उपलब्ध कराने और प्रभावी समाधानों को व्यापक स्तर पर लागू करने से तय होगी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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