ट्रंप के दबाव के आगे झुका डेनमार्क, ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य विस्तार समझौते को संसद से मिली मंजूरी
डेनमार्क की संसद ने अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है, जिससे ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ेगी।

डेनमार्क की संसद ने अमेरिका संग सुरक्षा समझौते को दी मंजूरी। (फोटो-रॉयटर्स)
HighLights
डेनमार्क ने अमेरिका संग सुरक्षा समझौते को संसदीय मंजूरी दी।
ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और क्षमताएं अब बढ़ेंगी।
आर्कटिक में रूस-चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला होगा।
डिजिटल डेस्क, कोपेनहेगन। डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते के पक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही उस समझौते के लिए संसदीय बाधाएं पूरी तरह दूर हो गईं, जिससे ग्रीनलैंड में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और बढ़ेगी।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ महीने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की बार-बार धमकी दी थी, जिससे अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के बीच तनाव पैदा हो गया था।
संप्रभुता से समझौते किए बिना बढ़ेगी सैन्य पहुंच
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की इच्छा को लेकर महीनों तक चले राजनयिक तनाव के बाद यह बीच का रास्ता निकाला गया है।
डेनमार्क का स्पष्ट रुख रहा है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह नया समझौता ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति में कोई बदलाव किए बिना वहां अमेरिकी सैन्य पहुंच बढ़ाता है।
समझौते के मुताबिक ग्रीनलैंड में अमेरिका की सैन्य पहुंच और बढ़ेगी। इसमें मौजूदा रक्षा सुविधाओं को आधुनिक बनाने और द्वीप पर अतिरिक्त सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार करने का अधिकार भी शामिल है।
यह समझौता आर्कटिक में अमेरिका की मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का एक ढांचा भी प्रदान करता है, जिसमें ट्रंप के प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' सिस्टम के लिए समर्थन भी शामिल है।
यह समझौता 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते पर आधारित है और इसका उद्देश्य आर्कटिक में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
साथ ही इस क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को लेकर अमेरिका की चिंताओं के बीच इसका मकसद ग्रीनलैंड में नाटो के बाहर के देशों की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी को सीमित करना भी है।
अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों है महत्वपूर्ण?
अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व मुख्य रूप से इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच स्थित है।
इस द्वीप पर अमेरिका द्वारा संचालित पिटुफिक स्पेस बेस मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी, मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी में अहम भूमिका निभाती है।
अपनी स्थिति के कारण यह बेस अमेरिका को उत्तरी अमेरिका की ओर आने वाले संभावित मिसाइल खतरों पर नजर रखने और पूरे आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करता है।
ग्रीनलैंड, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूके गैप समुद्री गलियारे के पास स्थित है। इसका उपयोग आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के बीच रूसी पनडुब्बियों और नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है।
रूस ने आर्कटिक में अपना सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाया है, जबकि चीन इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक व रणनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है।
इसके साथ ही आर्कटिक की पिघलती बर्फ नए शिपिंग मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के दरवाजे खोल रही है। ऐसे में वाशिंगटन अपने प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड को एक अहम केंद्र मानता है।
ग्रीनलैंड की खनिज संपदा, अमेरिका की दिलचस्पी के पीछे एक और बड़ा कारण है। इस द्वीप पर रेयर अर्थ तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े भंडार हैं, जिनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकों में किया जाता है।
इन संसाधनों तक पहुंच वाशिंगटन को अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि वैश्विक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग उद्योग के एक बड़े हिस्से पर चीन का दबदबा है।
हालांकि कठोर जलवायु परिस्थितियां, सीमित बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं बड़े पैमाने पर खनन के रास्ते में बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं।
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