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तुर्किये में जलवायु ​शिखर ​सम्मेलन शुरू, ग्लोबल वार्मिंग के ​खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील

Published: Tue, 10 Nov 2026 05:00 AM (IST)

तुर्किये में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (COP31) शुरू हो गया है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील की गई है।

जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत।

जलवायु शिखर सम्मेलन की शुरुआत।

HighLights

  1. तुर्किये में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (COP31) का शुभारंभ।

  2. ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान।

  3. भारत को नेट जीरो लक्ष्य हेतु $6.5 ट्रिलियन फंड की कमी।

डिजिटल डेस्क, अंताल्या। जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच तुर्किये में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जलवायु शिखर सम्मेलन सोमवार से शुरू हो गया। इसमें दुनिया भर के नेता, प्रतिनिधि और जलवायु कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपायों पर मंथन कर रहे हैं। नेताओं ने दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील की है।

यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब पिछले एक साल में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। यूरोप और अन्य जगहों पर जानलेवा लू का प्रकोप रहा और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी आपदाओं में भी इसकी भूमिका रही है। जबकि ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है। इसेस पेट्रोल, तेल और इनसे बनने वाले कई उत्पादों जैसे उर्वरक और कीटनाशक की कीमतें बढ़ गई हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन?

यूएन के इस सम्मेलन को 'कान्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज' या सीओपी31 कहा जाता है। तुर्किये के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित पर्यटन शहर अंताल्या में हो रहा सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जलवायु विज्ञानियों का कहना है कि 19वीं सदी की शुरुआत की तुलना में वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगी। यूएन के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने सोमवार को कहा, 'बहुत से लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन जानलेवा है। जलवायु संकट अब वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है।'

भारत के सामने नेट जीरो उत्सर्जन के लिए फंड की कमी

आईएएनएस के अनुसार, आस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निकी हटली की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 6.5 ट्रिलियन डालर के फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले जारी की गई है।

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