होर्मुज बनाम स्वेज: समुद्री रास्तों पर टोल की जंग, ईरान अपनी मांग पर अड़ा; क्या बदलने वाला है खेल?

रिपो‌र्ट्स के मुताबिक, यह राशि प्रति बैरल तेल पर एक डॉलर तक हो सकती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान कथित तौर पर इस भुगतान को क्रिप्टोकरेंसी में लेने की तैयारी भी कर रहा है।

ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ओमान के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही, जिसमें जहाजों को इस मार्ग से गुजरने के लिए लाइसेंस और परमिट लेना पड़े, हालांकि ओमान ने बाद में इस प्रस्ताव से दूरी बना ली।

यह पहली बार है जब किसी देश ने खुले तौर पर एक प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर इस तरह का आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे यह विवाद और गहरा हो गया है।

ईरान की मांग पर वैश्विक आपत्ति

इस पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका निभाता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, जिसे संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता के तहत लागू किया जाता है।

यह कानून साफ तौर पर कहता है कि किसी भी देश को प्राकृतिक जलडमरूमध्यों से गुजरने वाले जहाजों से केवल पारगमन के लिए शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे मार्गों को अंतरराष्ट्रीय माना जाता है और सभी देशों के जहाजों को बिना रोक-टोक आवाजाही की स्वतंत्रता होती है।

हां, यदि कोई देश विशेष सेवाएं देता है, तो उसके बदले सीमित शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन इसे सामान्य ट्रांजिट टैक्स में नहीं बदला जा सकता। यही वजह है कि ईरान की मांग को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जा रहा है।

अमेरिका सहित कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि होर्मुज से तेल का मुक्त प्रवाह किसी भी शांति समझौते की अनिवार्य शर्त होगा। खाड़ी देशों ने भी इसे अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि यह मार्ग किसी एक देश की जागीर नहीं बन सकता।

स्वेज, पनामा और तुर्की मॉडल 

इस विवाद को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर समुद्री मार्ग एक जैसा नहीं होता। स्वेज नहर और पनामा नहर जैसे मार्ग मानव निर्मित नहरें हैं, जिन्हें बनाने और संचालित करने में भारी लागत आती है, इसलिए वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेना पूरी तरह वैध माना जाता है।

इसके विपरीत, होर्मुज स्ट्रेट एक प्राकृतिक मार्ग है, जिस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में तुर्की के जलडमरूमध्य बोस्फोरस और डार्डानेल्स का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, जो मोंट्रेक्स कन्वेंशन के तहत आते हैं।

इस समझौते के अनुसार, इन मार्गों से जहाजों को मुफ्त आवाजाही की अनुमति है, हालांकि सेवाओं के लिए सीमित और मानकीकृत शुल्क लिया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए नियम तय हैं, जिन्हें एकतरफा बदला नहीं जा सकता।

वैश्विक असर, बढ़ती बेचैनी और अनिश्चित भविष्य

होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता यह विवाद केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का संकेत है। यदि ईरान अपनी मांग पर कायम रहता है और इस मार्ग को नियंत्रित करता है, तो इसका सीधा असर तेल की आपूर्ति पर पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक अस्थिरता गहरा सकती है।

खाड़ी देशों ने स्पष्ट किया है कि इस मार्ग को बाधित करना स्वीकार्य नहीं है, जबकि चीन जैसे देश, जो इस मार्ग से सबसे अधिक ऊर्जा आयात करते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

वहीं, सैन्य विकल्प भी बेहद जटिल और जोखिमपूर्ण हैं, क्योंकि होर्मुज के आसपास का इलाका पहाड़ी और रणनीतिक रूप से मजबूत है, जहां से ईरान दूर-दूर तक जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम है। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का मतलब एक लंबा और खतरनाक संघर्ष हो सकता है।

समुद्र पर किसका हक?

पूरी स्थिति को देखें तो यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते का विवाद नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और ताकत के बीच सीधी टक्कर बन चुका है। एक तरफ नियम हैं, जो सभी देशों को समान अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ वह हकीकत है, जहां ताकतवर देश अपने हितों के लिए नियमों को चुनौती देते नजर आते हैं।

होर्मुज आज केवल एक जलडमरूमध्य नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस टकराव में आखिर जीत किसकी होगी, कानून की या ताकत की।

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