अमेरिका के एक्शन से ढीला पड़ा कनाडा, 7 आपराधिक संगठनों को आतंकवादी सूची में डाला

रॉयटर्स, ओटावा। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री डेविड मैकगिंटी ने गुरुवार को कहा कि उनके देश ने सात अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को आतंकवादी संस्था की सूची में डाल दिया है। यह घोषणा अमेरिका द्वारा ट्रेन डी अरागुआ, सिनालोआ कार्टेल और ड्रग्स की तस्करी से जुड़े अन्य संगठनों को वैश्विक आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित करने के एक दिन बाद की गई है।

नशा, मानव और बंदूक तस्करी में लिप्त

डेविड मैकगिंटी ने ओटावा में संवाददाताओं को बताया कि ये सूचीबद्ध संस्थाएं संगठित आपराधिक समूह हैं। ये संगठन अत्यधिक हिंसक तरीकों का उपयोग करके स्थानीय आबादी में भय फैलाते हैं। ये मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध बंदूकों की तस्करी के लिए जाने जाते हैं।

फेंटानाइल को अमेरिका जाने से रोकेंगे: कनाडा

मंत्री ने कहा कि हम जो उपाय कर रहे हैं, वे फेंटानाइल (दर्दनाशक दवा) को सड़कों से दूर रखेंगे और उसे अमेरिका जाने से रोकेंगे।

ट्रूडो ने की थी घोषणा

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीन फरवरी को कहा था कि कनाडा आपराधिक संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी टैरिफ से 30 दिन की छूट की घोषणा की थी। सार्वजनिक डेटा से पता चलता है कि अमेरिका में जब्त किए गए सभी फेंटेनाइल का 0.2% कनाडा की सीमा से आता है, जबकि अधिकांश मेक्सिको के साथ अमेरिका की दक्षिणी सीमा से आता है।

मनी लॉन्ड्रिंग पर भी कसी जाएगी नकेल

अन्य सूचीबद्ध संस्थाएं कार्टेल डेल गोल्फो, ला फैमिलिया मिचोआकाना, कार्टेल्स यूनिडोस और कार्टेल डे जलिस्को नुएवा जेनरेशन हैं। नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए वित्त विभाग ने गुरुवार शाम को कानून प्रवर्तन, ओटावा और कनाडा के बड़े बैंकों के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध की खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति रहेगी।

मैक्सिको भी लेगा एक्शन

कनाडा के नवनियुक्त फेंटेनाइल जार केविन ब्रोसेउ ने बुधवार को पहली बैठक शुरू की। इसमें बड़े बैंकों के मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारी और राष्ट्रीय पुलिस बल के अधिकारी शामिल हैं। मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका द्वारा आतंकवादी सूची में शामिल किए जाने के बाद वह मैक्सिको की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव देंगी।

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