न्यूयॉर्क में सर्विलांस प्राइसिंग पर बैन: उबर, लिफ्ट और टारगेट जैसी कंपनियों के दांव पर रोक, ममदानी ने दी जानकारी
न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने 'सर्विलांस प्राइसिंग' पर प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जो कंपनियों को ग्राहकों ...और पढ़ें
न्यूयॉर्क में सर्विलांस प्राइसिंग पर बैन की ममदानी ने दी जानकारी।
HighLights
न्यूयॉर्क सिटी ने सर्विलांस प्राइसिंग पर प्रतिबंध लगाया।
निजी डेटा के आधार पर अलग-अलग कीमत वसूलना अब अवैध।
उल्लंघन करने पर कंपनियों पर $1,000 का जुर्माना लगेगा।
डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। डिजिटल दौर में ग्राहकों के निजी डेटा का इस्तेमाल कर उनसे अलग-अलग कीमतें वसूलने वाली कंपनियो की मनमानी पर न्यूयॉर्क सिटी ने बड़ा शिकंजा कसा है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने 'सर्विलांस प्राइसिंग' पर प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है।
12 नवंबर 2026 को डेमोक्रेट्स के वर्चस्व वाली सिटी काउंसिल में यह बिल 44-5 के भारी बहुमत से पास हुआ। इसे स्पीकर जूली मेनिन ने पेश किया था और ममदानी ने इसका समर्थन किया था। नए कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 1,000 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या है सर्विलांस प्राइसिंग?
सर्विलांस प्राइसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत कंपनियां ग्राहक के निजी डेटा जैसे वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री डेमोग्राफिक्स, खरीदारी की पुरानी आदतों और सोशल मीडिया एक्टिविटी का विश्लेषण करती है। इसके आधार पर एक ही समय में एक ही वस्तु या सेवा के लिए अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग कीमतें दिखाई जाती हैं।
वोटिंग से पहले सिटी हॉल में बिल पेश करते हुए स्पीकर जूली मेनिन ने कहा, 'महंगाई बढ़ने के कई कारण ग्राहकों को साफ दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ और खतरनाक कारण कंपनियों की 'सर्विलांस प्राइसिंग' वाली चालाकी भरी प्रैक्टिस है। कंपनियां ग्राहकों की डिजिटल गतिविधियों का फायदा उठाकर न्यूयॉर्क के लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलती हैं।'
जोहरान ममदानी ने कसा तंज
कानून पारित होने के बाद जोहरान ममदानी ने सोशल साइट X पर एक पोस्ट कर लिखा, 'कुछ कंपनियां आपके पर्सनल डेटा (जैसे ब्राउज़िंग हिस्ट्री) का इस्तेमाल करके अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग कीमतें दिखाती हैं। इसे 'सर्विलांस प्राइसिंग' कहा जाता है, और हमने न्यूयॉर्क सिटी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।' उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'चिंता न करें, यह ट्वीट 'इनकॉग्निटो मोड' में भी यही बात कहेगा।'
नए कानून के प्रमुख प्रावधान क्या है?
यह कानून किसी भी कंपनी को ग्राहक के निजी डेटा के आधार पर भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण करने से स्पष्ट रूप से रोकता है।कानून के तहत कंपनियों को पारदर्शी लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने और कुछ विशेष व स्पष्ट छूट देने की अनुमति जारी रहेगी।
गौरतलब है कि उबर, लिफ्ट, टारगेट, इंस्टाकार्ट और एयरलाइंस जैसी कंपनियों पर सर्विलांस प्राइसिंग का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं और वे जांच के दायरे में रही हैं। हालांकि कई कंपनियों ने इस तरह की प्रैक्टिस से इनकार किया है, लेकिन नया कानून इसे प्रतिबंधित करता है।
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