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ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियां... अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 6.5 प्रतिशत घटी, रिपोर्ट में खुलासा

Published: Tue, 17 Nov 2026 06:30 AM (IST)

अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या 2025-26 में 6.5 प्रतिशत कम हो गई है, जिसकी वजह ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियां बताई गई हैं।

भारतीय छात्रों का अमेरिका से मोहभंग। (फाइल फोटो।)

भारतीय छात्रों का अमेरिका से मोहभंग। (फाइल फोटो।)

HighLights

  1. अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में 6.5% की कमी।

  2. ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों का दिखा असर।

  3. स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन में 34 प्रतिशत की गिरावट।

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2025-26 में पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत घट गई। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट ट्रंप प्रशासन की सख्त होती आव्रजन नीतियों के बीच दर्ज की गई।

ओपन डोर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज के मुताबिक, 2025-26 में 3,39,435 भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नामांकित थे। 2024-25 में यह संख्या 363,019 थी। लगातार तीसरे वर्ष भारत अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत रहा। 2025-26 में कुल नामांकनों में भारतीय छात्रों की हिस्सेदारी 29.6 प्रतिशत थी।

क्या रही गिरावट की वजह?

गिरावट की मुख्य वजह स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन का 34 प्रतिशत घटकर 1,16,609 होना रहा। स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या एक प्रतिशत घटकर 39,711 रही। वहीं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) में भाग लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़कर 1,82,201 हो गई।

चीन 2,54,458 छात्रों के साथ दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना रहा, हालांकि वहां से छात्रों की संख्या चार प्रतिशत घटी। कुल मिलाकर, 2025-26 में 200 से अधिक देशों के 1,146,163 अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने अमेरिकी कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। यह पिछले शैक्षणिक वर्ष से तीन प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों की हिस्सेदारी अमेरिकी उच्च शिक्षा में कुल छात्रों की छह प्रतिशत रही।

अमेरिका में विदेशी छात्रों पर बोझ

इस साल की शुरुआत में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि वैकल्पिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर छात्र के लिए संस्थान 70,000 डॉलर शुल्क दें। इस प्रस्तावित नियम को कानूनी चुनौती मिलने की आशंका है।

विभाग के सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा कि बदलावों का उद्देश्य पढ़ाई बढ़ाने के लिए छात्रों द्वारा इस्तेमाल की जा रही खामियों पर रोक लगाना है। रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने 2025 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब 56 अरब डॉलर का योगदान दिया।

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