ग्रीन कार्ड के बदल रहे नियम, नौकरियों में अमेरिकियों को प्राथमिकता; भारतीयों पर कितना असर?
अमेरिका ने रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता देना है।

अमेरिका में ग्रीन कार्ड के बदल रहे नियम (जागरण)
HighLights
रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव।
अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य।
ऑनलाइन भर्ती अनिवार्य, विज्ञापन अवधि 90 दिन तक बढ़ी।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका ने विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के नियमों को और अधिक सख्त बनाने का एक अहम प्रस्ताव पेश किया है।
पिछले 20 वर्षों में पहली बार 'प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट' (पीईआरएम) प्रक्रिया में यह सबसे बड़ा संशोधन होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अमेरिकी नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता मिले।
ग्रीन कार्ड के नियमों में सख्ती
श्रम विभाग द्वारा मंगलवार को पेश किए गए इन नए नियमों के तहत, नियोक्ताओं पर यह सख्त पाबंदी होगी कि वे किसी विशेष विदेशी कर्मचारी के अनुकूल अपनी नौकरियों की शर्तों को ढाल नहीं सकते।
इसके साथ ही, पारंपरिक और पुरानी प्रिंट विज्ञापनों की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर अब ऑनलाइन भर्ती चैनलों - जैसे कि नियोक्ताओं की अपनी वेबसाइट्स, प्रमुख जाब पोर्टल्स, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और कैंपस रिक्रूटमेंट - को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस नए प्रस्ताव के अनुसार, नौकरियों के विज्ञापनों की न्यूनतम अवधि को वर्तमान 30 दिनों से बढ़ाकर सीधे 90 कैलेंडर दिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नियोक्ताओं को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने योग्य अमेरिकी श्रमिकों की तलाश के लिए वास्तव में गंभीर और पारदर्शी प्रयास किए हैं।
अमेरिकी फर्स्ट का एजेंडा
श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग ने इस कदम पर जोर देते हुए कहा कि यह बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च कौशल और उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए अमेरिकी नागरिक सबसे पहले कतार में हों।
इस संशोधित ढांचे के तहत, अब तक जिन कुछ विशेष पेशों (जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट, नर्सों और विज्ञान या कला के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा की मांग वाले पदों) को वैधानिक श्रम बाजार परीक्षण से छूट मिलती थी, उस प्रशासनिक छूट को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है।
प्रस्ताव में उन अमेरिकी कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी मजबूत प्रविधान किए गए हैं जिन्हें हाल ही में कंपनियों द्वारा नौकरी से निकाला गया है। अब नियोक्ताओं को श्रम प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान भी योग्य और प्रभावित अमेरिकी श्रमिकों पर विचार जारी रखना होगा।
इसके अलावा, जिन नियोक्ताओं ने पिछले दो वर्षों के भीतर अमेरिकी कामगारों की छंटनी की है, उन्हें समान या मिलते-जुलते पदों के लिए स्थायी श्रम प्रमाणन की मांग करने से रोक दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अमेरिकी श्रम बाजार में पारदर्शिता लाने और आधुनिक समय की भर्ती प्रथाओं के अनुकूल ढलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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