US में डेटा सेंटरों से वसूला जाएगा खर्च, बिजली बिल में 7 हजार रुपये तक की होगी कटौती

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटरों और बढ़ती बिजली की खपत को लेकर अमेरिका के लोगों में काफी नाराजगी है। इसी वजह से कई डेमोक्रेट नेता सामने आए हैं, जिन्होंने इन विशाल और बहुत अधिक ऊर्जा खपत करने वाले ढांचों पर लगाम लगाने का वादा किया है।

ट्रंप की अपील

ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर सीनेटरों से इसके पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने इसे अमेरिकी ऊर्जा स्वतंत्रता और प्रभुत्व के लिए एक बड़ी जीत' बताया।

ट्रंप ने लिखा, 'विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि हम पाइपलाइन, खदानें और बिजली संयंत्र पहले से कहीं अधिक तेजी से बना सकें, जिससे अमेरिकी परिवारों के लिए ऊर्जा की लागत कम हो सके।'

स्वच्छ ऊर्जा और तेल एवं गैस क्षेत्र के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख उद्योग समूहों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है।

हालांकि, कई पर्यावरण संगठनों ने इस समझौते की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे जीवाश्म ईंधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण सुरक्षा के नियम कमजोर होंगे और स्थानीय समुदायों के लिए ऊर्जा परियोजनाओं की मंजूरी को चुनौती देना और मुश्किल हो जाएगा।

वहीं, इससे 2040 तक अमेरिकी परिवारों का सालाना बिजली बिल करीब 4,450 से 6,950 रुपये तक कम हो सकता है। इस विधेयक से डेटा सेंटरों की बिजली की जरूरत और ग्रिड सुधार का खर्च कंपनियों से लेकर आम उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश है।

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