फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा, बंगाल में लाखों चिकित्सकों के दस्तावेजों की होगी जांच

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, सत्यापन के लिए दो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पहली व्यवस्था के तहत चिकित्सक स्वयं उपस्थित होकर अपनी डिग्री और संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्र दिखा सकेंगे। वहीं, अधिक उम्र, बीमारी या दूरी के कारण स्वास्थ्य भवन नहीं पहुंच पाने वाले चिकित्सकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के लिए सरकार निजी एजेंसियों की मदद लेगी। इसे 'नो योर डॉक्टर' (केवाईडी) नाम दिया गया है। इस अभियान में मृत हो चुके, विदेश में बस चुके और देश में रहने के बावजूद चिकित्सा पेशा छोड़ चुके चिकित्सकों के नाम भी मेडिकल काउंसिल के रिकार्ड से हटाए जाएंगे।

इससे पहले कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण कराने वाले पांच चिकित्सकों का पंजीकरण रद किया जा चुका है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल काउंसिल के पंजीकरण प्रमाणपत्र पर पांच साल की वैधता अवधि लिखे जाने के कानूनी आधार की समीक्षा की गई है। उनका कहना है कि नए दिशा-निर्देश जारी होने तक सभी मौजूदा पंजीकरण वैध रहेंगे।

दूसरी ओर, काउंसिल अध्यक्ष का कहना है कि पांच साल बाद प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की व्यवस्था मृत और विदेश जा चुके चिकित्सकों की पहचान के उद्देश्य से बनाई गई थी।

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