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बंगाल के 27,742 स्कूलों में मिड-डे मील के लिए बदले जाएंगे रसोई के पुराने बर्तन, सरकारी खर्च पर उठे सवाल 

Published: Wed, 18 Nov 2026 05:55 PM (IST)

बंगाल सरकार ने 27,742 स्कूलों में मिड-डे मील के पुराने रसोई उपकरण बदलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष 2026-27 में खरीदारी की जाएगी।

बंगाल में बदले जाएंगे मिड-डे मील के रसोई के बर्तन (प्रतीकात्मक फोटो)

बंगाल में बदले जाएंगे मिड-डे मील के रसोई के बर्तन (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. बंगाल के 27,742 स्कूलों में रसोई उपकरण बदलेंगे।

  2. मिड-डे मील के लिए नए उपकरण खरीदेगी सरकार।

  3. अन्नामृत फाउंडेशन की जिम्मेदारी पर उठे सवाल।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के 27,742 स्कूलों में मिड-डे मील के लिए पुराने और खराब हो चुके रसोई उपकरण बदले जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में इस मद में खरीदारी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित स्कूलों को 30 नवंबर तक अपनी जरूरतों की सूची राज्य मुख्यालय भेजनी होगी।

निर्देश के आधार पर पहले ही 27,742 स्कूलों की सूची विभाग को मिल चुकी है। हालांकि, इस फैसले ने सरकारी खर्च और मिड-डे मील की प्रस्तावित नई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खरीदारी वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी 'मंजूषा' के माध्यम से की जाएगी। विभाग ने स्कूल और जिला, दोनों स्तरों पर अलग-अलग सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। स्कूलवार सूची में जरूरत के मुताबिक उपकरणों का विवरण देना होगा, जबकि जिला स्तर पर सभी स्कूलों की कुल मांग का ब्योरा तैयार किया जाएगा।

यह निर्देश सभी जिलों के अतिरिक्त जिलाधिकारियों, सिलीगुड़ी के एसडीओ, जीटीए के शिक्षा विभाग के कार्यकारी निदेशक तथा कोलकाता प्राथमिक विद्यालय परिषद के प्रभारी अध्यक्ष और सचिव को भेजा गया है।

अन्नामृत को जिम्मेदारी मिलने पर उठे सवाल

सरकार के इस फैसले पर बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति ने आपत्ति जताई है। संगठन के महासचिव स्वपन मंडल ने सवाल उठाया कि जब राज्य के सभी विद्यार्थियों के मिड-डे मील की जिम्मेदारी इस्कान से जुड़ी संस्था अन्नामृत फाउंडेशन को सौंपने का नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है, तो फिर सरकारी धन से रसोई के नए उपकरण खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद खाना बनाने के उपकरणों की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्था को लेनी चाहिए। कुछ महीनों के लिए नए उपकरण खरीदने पर सरकारी धन की बर्बादी हो सकती है। उन्होंने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।

विभाग का तर्क, पांच साल में होती है उपकरणों की खरीद

दूसरी ओर, स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अन्नामृत फाउंडेशन को मिड-डे मील की जिम्मेदारी सौंपने का अभी केवल नीतिगत फैसला हुआ है। इस व्यवस्था को लागू होने में समय लगेगा। तब तक जिन स्कूलों में कड़ाही, हांडी और खाना बनाने के अन्य बर्तन खराब हो चुके हैं, उन्हें बदलना जरूरी है।

विभाग के अनुसार, रसोई उपकरणों की खरीद की यह प्रक्रिया हर पांच साल पर होती है और उसी नियमित प्रक्रिया के तहत इस बार भी खरीदारी की जा रही है।

इस मामले में असली सवाल नई व्यवस्था लागू होने और मौजूदा सरकारी खरीद के बीच तालमेल का है। यदि अन्नामृत फाउंडेशन को मिड-डे मील संचालन की पूरी जिम्मेदारी मिलनी है, तो खरीदे जाने वाले उपकरणों के भविष्य में इस्तेमाल और उनकी जवाबदेही को लेकर भी स्पष्टता जरूरी होगी।

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