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बंगाल सरकार का बड़ा फैसला सरकारी परियोजनाओं में अब आईआईटी आईआईएम देंगे सलाह

Published: Wed, 18 Nov 2026 04:53 PM (IST)

बंगाल सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ सलाह लेने की नीति में बदलाव किया है। अब आईआईटी-आईआईएम जैसे सरकारी ...और पढ़ें

सरकारी नीतियों और परियोजनाओं में निजी सलाहकारों से दूरी, (शुभेंदु अधिकारी फाइल फोटो- IANS)

 सरकारी नीतियों और परियोजनाओं में निजी सलाहकारों से दूरी, (शुभेंदु अधिकारी फाइल फोटो- IANS)

HighLights

  1. निजी सलाहकारों की जगह सरकारी संस्थान बनेंगे ज्ञान सहयोगी।

  2. आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान अब देंगे विशेषज्ञ सलाह।

  3. परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल में सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और नीतिगत फैसलों के लिए विशेषज्ञ सलाह लेने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब इसके लिए राज्य सरकार की प्राथमिकता निजी सलाहकार कंपनियों के बजाय सरकारी शैक्षणिक, शोध और वैधानिक संस्थान होंगे।

राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में नई दिशा-निर्देशिका जारी की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्र के हस्ताक्षर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इस व्यवस्था के तहत आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों, पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी आफ ज्यूरिडिकल साइंसेज तथा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को ज्ञान सहयोगी (नालेज पार्टनर) बनाया जा सकेगा। निजी शिक्षण संस्थानों, निजी सलाहकार कंपनियों और निजी पेशेवर संगठनों को इस नई व्यवस्था के तहत पात्र नहीं माना गया है।

विभागों को संस्थानों का पैनल बनाने की जिम्मेदारी

नई दिशा-निर्देशिका के अनुसार, प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को अपनी जरूरत के मुताबिक योग्य सरकारी संस्थानों का पैनल तैयार करना होगा। संबंधित विभाग के प्रमुख (एचओडी) से इसकी मंजूरी लेनी होगी। पैनल में शामिल होने मात्र से किसी संस्थान को काम मिलने का अधिकार नहीं होगा।

प्रत्येक परियोजना के लिए सीमित प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव (लिमिटेड आरएफपी) आमंत्रित किए जाएंगे। संस्थान की विशेषज्ञता, काम करने की पद्धति, प्रस्तावित समयसीमा और पारिश्रमिक की उचितता के आधार पर चयन होगा। वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए विभागीय प्रमुखों को प्रत्येक कार्य के लिए 75 लाख रुपये तक प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।

इस सीमा तक के प्रस्तावों के लिए वित्त विभाग की पूर्व सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, 75 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए पहले की तरह वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य रहेगी।

कम प्रस्ताव मिलने पर दोबारा आमंत्रण, भुगतान भी चरणबद्ध

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह भी तय किया गया है कि पहली बार प्रस्ताव आमंत्रित करने पर तीन से कम योग्य प्रस्ताव मिलने की स्थिति में दोबारा निविदा आमंत्रित करनी होगी। दूसरी बार भी तीन से कम या केवल एक प्रस्ताव मिलने पर विभागीय प्रमुख की ओर से गठित कमेटी संस्थान की योग्यता, तकनीकी क्षमता और प्रस्तावित खर्च की समीक्षा करेगी। कमेटी में कम से कम तीन सदस्य होंगे।

इसमें वित्तीय सलाहकार और विषय विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। कमेटी को अपनी सिफारिश लिखित रूप में देनी होगी। इसके अलावा, चयनित संस्थान को भुगतान एकमुश्त नहीं किया जाएगा। काम की प्रगति और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राशि जारी होगी।

परियोजना के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, समयसीमा और परिणाम भी पहले से निर्धारित करने होंगे। वित्त विभाग के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निजी सलाहकार और पेशेवर कंपनियों से जुड़ी नियुक्तियों के लिए 22 नवंबर 2013 का पुराना आदेश प्रभावी रहेगा।

यानी नई व्यवस्था में निजी संस्थानों को ज्ञान सहयोगी बनाने की पात्रता नहीं होगी, लेकिन निजी सलाहकारों से जुड़ी पुरानी व्यवस्था के नियम अलग से जारी रहेंगे। सरकारी धन के इस्तेमाल में जवाबदेही और विशेषज्ञता आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य है।

 

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