बंगाल के 27,742 स्कूलों में मशीनों की खरीद पर भड़का शिक्षक संगठन, सरकारी पैसे की बर्बादी का लगा आरोप
पश्चिम बंगाल के 27,742 स्कूलों में मिड-डे मील के रसोई उपकरण बदलने के सरकारी फैसले पर विवाद खड़ा हो गया ...और पढ़ें

एआई इमेज।
HighLights
27,742 स्कूलों में मिड-डे मील उपकरण बदलने का फैसला।
शिक्षक संगठन ने सरकारी धन की बर्बादी पर आपत्ति जताई।
निजी संस्था को जिम्मेदारी, फिर सरकार क्यों खरीदे उपकरण?
जागरण संवाददाता, कोलकाता। राज्य के 27,742 स्कूलों में मिड-डे मील के पुराने रसोई उपकरण बदलने के स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर अब विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को यह मामला सामने आने के बाद बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति ने सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई।
समिति ने आपत्ति जताते हुए इसे सरकारी धन की बर्बादी करार दिया है। संगठन का कहना है कि जब मिड-डे मील की जिम्मेदारी निजी संस्था को सौंपी जा रही है, तो सरकार द्वारा उपकरणों की खरीद का कोई औचित्य नहीं है।
जिम्मेदारी दूसरी संस्था को, तो खरीद क्यों कर रही सरकार?
बंगीय शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी समिति के महासचिव स्वपन मंडल ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सभी छात्रों के मिड-डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन की सहयोगी संस्था अन्नामृत फाउंडेशन को सौंपने का निर्णय लिया है। ऐसे में यदि रसोई के उपकरण खरीदने ही हैं, तो यह खर्च जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था को उठाना चाहिए।
सरकार के पैसे की बर्बादी
उन्होंने आरोप लगाया कि महज कुछ महीनों के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना सीधे तौर पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग है और सरकार को इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए।
30 नवंबर तक मांगी गई है स्कूलों की सूची
गौरतलब है कि पीएम पोषण के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी निर्देश के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 27,742 स्कूलों के रसोई उपकरण बदले जाने हैं। इन उपकरणों की केंद्रीय खरीद पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (मंजूषा) के माध्यम से की जानी है, जिसके लिए सभी जिलों और संबंधित शिक्षा परिषदों से 30 नवंबर तक स्कूलवार मांग पत्र मांगा गया है।
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