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VB-G RAM G योजना के तहत 125 दिन के रोजगार लक्ष्य से पीछे बंगाल, काम में तेजी लाने के लिए पंचायतों पर शिकंजा

Published: Sat, 21 Nov 2026 06:23 PM (IST)

बंगाल में 125 दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना लक्ष्य से पीछे चल रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने निगरानी सख्त कर दी है।

लक्ष्य से पीछे चल रही रोजगार योजना (फाइल फोटो)

लक्ष्य से पीछे चल रही रोजगार योजना (फाइल फोटो)

HighLights

  1. बंगाल में 125 दिवसीय रोजगार योजना लक्ष्य से पिछड़ी।

  2. राज्य सरकार ने निगरानी बढ़ाई, पोर्टल पर ब्योरा अनिवार्य।

  3. पंचायतों को प्रतिदिन के कार्यों का विवरण देना होगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद ग्रामीण रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शुरू की गई 125 दिवसीय रोजगार योजना की रफ्तार अब भी लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे राज्य में कामकाज तेज करने के लिए राज्य सचिवालय नवान्न ने निगरानी व्यवस्था सख्त कर दी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी पंचायतों को प्रतिदिन के कार्यों का ब्योरा निर्धारित सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्रत्येक जिले में निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) योजना एक जुलाई 2026 से लागू हुई है। इसके तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 125 दिन के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। यह गारंटी परिवार के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग 125 दिन की नहीं।

22 करोड़ कार्यदिवस का लक्ष्य

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, उपप्रधानों और पंचायत समिति अध्यक्षों के एक वर्ग की सक्रिय भागीदारी नहीं होने से जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में बाधा आ रही थी।

इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य विधानसभा में विशेष विधेयक लाकर योजना के संचालन का अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से हटाकर संबंधित पंचायतों में नियुक्त सरकारी पर्यवेक्षकों को सौंप दिया गया है।

इसके बावजूद काम की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने पर अब निगरानी बढ़ाई गई है। विभाग के निर्देश के मुताबिक, पंचायतों को प्रतिदिन के काम का पूरा ब्योरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा। दूसरे सरकारी विभागों के साथ समन्वय से चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।

प्रत्येक जिले में गठित निगरानी प्रकोष्ठ अधूरी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चार नवंबर को दावा किया था कि नई सरकार के कार्यकाल में 65.62 लाख कार्यदिवस सृजित किए गए हैं। उनके अनुसार, 22 लाख से अधिक श्रमिकों ने काम मांगा था और सभी को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वहीं, 20 नवंबर तक के केंद्रीय पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य की सभी 3,339 ग्राम पंचायतों में योजना के तहत काम शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने दिसंबर तक प्रतिदिन 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और मार्च 2027 तक कुल 22 करोड़ कार्यदिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा है।

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