बंगाल में अब ट्रैफिक संभालेंगे किन्नर, घर-घर जाकर वसूलेंगे नगर निगम का बकाया टैक्स
पश्चिम बंगाल सरकार ने किन्नर समुदाय को सम्मानजनक रोजगार देने के लिए 'बृहन्नला ब्रिगेड' का गठन किया है।

बंगाल में किन्नरों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। (एआई द्वारा निर्मित फोटो)
HighLights
किन्नर समुदाय को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करने की पहल।
'बृहन्नला ब्रिगेड' ट्रैफिक जागरूकता और कर वसूली करेगी।
प्रशिक्षण के बाद मासिक भत्ता पर तैनात होंगे सदस्य।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में किन्नर समुदाय को रोजगार और सामाजिक सम्मान से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ नाम से विशेष दल गठित किया जाएगा। इस दल के सदस्यों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ ही नगर निगमों के बकाया संपत्ति कर की वसूली के काम में भी लगाया जाएगा। राज्य की नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने इस परियोजना की जानकारी दी।
मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री की विशेष इच्छा पर यह पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य किन्नर समुदाय के लोगों को भीख मांगने के बजाय सम्मानजनक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। परियोजना के पहले चरण में इच्छुक लोगों का चयन किया जाएगा। इसके बाद पुलिस की ओर से उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें शहर के विभिन्न ट्रैफिक सिग्नलों पर तैनात किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों से लेकर स्वच्छता तक का संदेश
ब्रिगेड के सदस्य वाहन चालकों और यात्रियों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने तथा यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करेंगे। इसके अलावा चलती गाड़ियों से सड़क पर थूकने और कचरा फेंकने की प्रवृत्ति रोकने के लिए भी लोगों को समझाएंगे। कचरे को सड़क पर डालने के बजाय निर्धारित पैकेट में रखने का संदेश भी देंगे। कोलकाता के साथ आसपास के शहरी क्षेत्रों में भी यह अभियान चलाने की योजना है।
बकाया कर वसूली में भी मिलेगी जिम्मेदारी
सरकार ने ब्रिगेड के सदस्यों को नगर निगमों के बकाया संपत्ति कर की वसूली में भी शामिल करने का फैसला किया है। मंत्री के अनुसार, विभिन्न नगर निकायों में बड़ी मात्रा में कर बकाया है। कर्मचारियों की कमी के कारण अब तक मुख्य रूप से नोटिस भेजकर ही वसूली की कोशिश होती रही है। नई व्यवस्था में ब्रिगेड के चयनित सदस्य नगर निगम के निरीक्षकों के साथ घर-घर जाकर बकाया कर भुगतान के लिए लोगों से संपर्क करेंगे।
इस काम के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नागरिकों से शालीनता से बातचीत कर सकें और बकाया कर की मांग रख सकें। दोनों जिम्मेदारियों के लिए सरकार की ओर से उन्हें निश्चित मासिक भत्ता भी दिया जाएगा।
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