साल के अंत तक सीएए के तहत तीन लाख लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य, नवान्न ने तेज की प्रक्रिया
बंगाल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत साल के अंत तक तीन लाख नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का लक्ष्य रखा है।

बंगाल में सीएए नागरिकता प्रमाणपत्र प्रक्रिया तेज (खबर की प्रस्तुतीकरण के लिए इस तस्वीर को AI की मदद से बनाया गया है।)
HighLights
बंगाल का लक्ष्य दिसंबर तक 3 लाख सीएए प्रमाणपत्र जारी करना।
नवान्न ने जिला प्रशासन को आवेदन निपटारे में तेजी लाने को कहा।
2.61 लाख से अधिक आवेदन लंबित, लक्ष्य चुनौतीपूर्ण।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक करीब तीन लाख आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नवान्न ने जिला प्रशासन को लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है।
हालांकि, बड़ी संख्या में आवेदन लंबित होने और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में लग रहे समय को देखते हुए निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती होगी।
राज्य सचिवालय नवान्न के सूत्रों के अनुसार, राज्य में अब तक सीएए के तहत नागरिकता के लिए कुल 2,89,950 आवेदन जमा हुए हैं। इनमें से 2,61,680 आवेदकों को अभी तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है। उनके आवेदन सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। इस वजह से सुनवाई, दस्तावेजों की जांच और अन्य औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
हाल ही में राज्य की गृह सचिव संघमित्रा घोष ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। इसमें आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस काम में जिला स्तर पर समन्वय बढ़ाने के साथ नवान्न ने 12 आइएएस अधिकारियों को भी लगाया है।
19 अगस्त के बाद जारी हुए केवल 1,834 प्रमाणपत्र
उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए बंगाल समेत आठ सीमावर्ती राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब तक 27 हजार से कुछ अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इनमें 19 अगस्त के बाद जारी हुए प्रमाणपत्रों की संख्या महज 1,834 बताई गई है। आवेदनों की संख्या के लिहाज से उत्तर 24 परगना और नदिया जिले आगे हैं। हालांकि, जिलाधिकारियों को सीधे जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तर 24 परगना में केवल एक आवेदक को प्रमाणपत्र मिला है।
इससे पहले इस जिले में 9,462 लोगों को प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके थे। वहीं, कूचबिहार में 19 अगस्त तक 723 लोगों को प्रमाणपत्र मिला था। ऐसे में दिसंबर के अंत तक लक्ष्य हासिल करने के लिए लंबित आवेदनों के निपटारे में तेजी लाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।
आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, और देश की खनिज संपदा
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से संपर्क साधा है। उन्होंने पाकिस्तान के खनन क्षेत्र में अमेरिकी निवेश को भी बढ़ावा दिया है। खनिज सौदों में सेना की बढ़ती भागीदारी के साथ, यह एक ऐसी रणनीति की ओर इशारा करता है जो केवल विदेशी पूंजी को आकर्षित करने से कहीं आगे की है।
खैबर पख्तूनख्वा (KP) में - जो कि काफी खनिज संसाधनों वाला प्रांत है - पिछले महीने गवर्नर शासन लागू किए जाने से, इस पूरी कवायद में एक विवादास्पद राजनीतिक पहलू भी जुड़ गया है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।