बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए सीएम सुवेंदु का बड़ा फैसला, पहली कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी
सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट की पहली बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन आवंटन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए सीएम सुवेंदु का बड़ा फैसला। (पीटीआई)
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट (राज्य मंत्रिमंडल) की पहली बैठक में ही कई बड़े फैसले लिए गए और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सीमा सुरक्षा से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फैसले में भारत- बांग्लादेश सीमा पर बिना बाड़ रहित क्षेत्रों में तारबंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
बीएसएफ को जरूरी जमीन हस्तांतरण का काम 45 दिनों पूरा होगा- सुवेंदु
पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जरूरी जमीन हस्तांतरण का काम 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी और 45 दिन के अंदर पूरी की जाएगी।
राज्य में लागू होंगी आयुष्मान भारत समेत केंद्र की कई योजनाएं
एक और महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य केंद्रीय योजनाएं- पीएम विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि को सोमवार से ही लागू करने की घोषणा की। केंद्र की इन योजनाओं को पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने लागू नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनावी रैलियों में वादा किया था भाजपा सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा सुवेंदु ने बताया कि मंत्रिमंडल ने स्कूलों में नौकरी सहित राज्य की सरकारी नौकरियों के आवेदकों की आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी के एक प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था।
राजनैतिक हिंसा में मारे गए 321 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों का दायित्व उठाएगी सरकार
इसके अलावा सुवेंदु ने बताया कि राजनैतिक हिंसा में मारे गए 321 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवारों का दायित्व राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार इन परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाया जाएगा। सुवेंदु ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में पहले से चल रहे सामाजिक प्रकल्प बंद नहीं किए जाएंगे। ये योजनाएं चालू रहेंगी।
नए अपराधिक कानून भी तत्काल प्रभाव से लागू
सुवेंदु ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर संविधान का उल्लंघन करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में नए अपराधिक कानून को भी सोमवार से ही लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनगणना संबंधी जून 2025 के परिपत्र की अनदेखी की।
बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल ने इसे तत्काल लागू करने की स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधार को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए कदम उठाने के संबंध में मुख्य सचिव को अधिकृत किया है।
चुनाव प्रक्रिया में सहयोग के लिए सभी हितधारकों का जताया आभार
सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हाल में राज्य में विधानसभा चुनाव के हिंसा मुक्त, शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न होने व इसमें सहयोग के लिए सभी हितधारकों- मतदाताओं से लेकर चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और राजनीतिक दलों के प्रति भी आभार व्यक्त किया।
अगले सोमवार को सुवेंदु करेंगे दूसरी कैबिनेट बैठक
सुवेंदु ने बताया कि अगले सोमवार को राज्य कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता (डीए), सातवें वेतनमान, आरजी कर जैसी घटनाओं की फिर से जांच, महिला सुरक्षा और संस्थागत भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।
मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे सुवेंदु
नए मुख्यमंत्री सुवेंदु मंगलवार को असम में हिमंत बिस्वा सरमा के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुवेंदु सुबह 8:25 बजे विशेष विमान से गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे।
