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'ग्रामीण रोजगार योजना के अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 300 की बजाय 400 रुपये हो', सीएम शुभेंदु अधिकारी की केंद्र से मांग

Published: Fri, 13 Nov 2026 07:29 PM (IST)

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की केंद्र से मांग (फोटो-पीटीआई)

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की केंद्र से मांग (फोटो-पीटीआई)

HighLights

  1. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग की।

  2. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 300 से 400 रुपये हो।

  3. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पर चर्चा हुई।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के सामने रखी है। उन्होंने मौजूदा 300 रुपये की दर को बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने का आग्रह किया है।

शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद भोपाल में आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उनकी केंद्रीय मंत्री से संक्षिप्त मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने बंगाल में अकुशल श्रेणी के कामों से जुड़े श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का आग्रह किया।

शुभेंदु ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से स्पष्ट रूप से कहा है कि बंगाल में अकुशल कामगारों को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए।

केंद्र की नई रोजगार योजना में 300 रुपये है दैनिक मजदूरी

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) का उल्लेख करते हुए मजदूरी बढ़ाने की जरूरत बताई। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है।

फिलहाल बंगाल के लिए अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये निर्धारित है। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री की मांग पर अंतिम निर्णय केंद्र को लेना है।

22 करोड़ कार्यदिवस का लक्ष्य हासिल करने का दावा

मुख्यमंत्री ने नई रोजगार योजना के तहत कामकाज की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में फिलहाल प्रतिदिन करीब 10 लाख कार्यदिवस सृजित हो रहे हैं।

पिछले लगभग एक सप्ताह में 1.60 करोड़ कार्यदिवस का आंकड़ा हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नई रोजगार योजना के तहत निर्धारित 22 करोड़ कार्यदिवस के लक्ष्य को भी जल्द हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों को रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

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