'SIT से कराई जाएगी जांच', ममता सरकार में ग्रामीण आवास योजना में हुई अनियमितता को लेकर बोले शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की ग्रामीण आवास योजना में कथित अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों ...और पढ़ें
बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। (फाइल फोटो।)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान बंगाल की ग्रामीण आवास योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपात्र लाभार्थियों को सरकारी राशि लौटाने के लिए शुक्रवार को 30 नवंबर तक की समय-सीमा तय कर दी। निर्धारित अवधि में रकम वापस नहीं करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
शुभेंदु ने राज्य सचिवालय नवान्न सभागार से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के कार्यक्रम में यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
12 हजार अपात्र लाभार्थियों की पहचान
मुख्यमंत्री के मुताबिक, जांच में अब तक 12 हजार अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिन्होंने योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त की थी। इनमें से एक हजार लोगों ने रकम वापस कर दी है, जबकि शेष 11 हजार लाभार्थियों से राशि की वसूली बाकी है। राज्य सरकार ने इन्हें 30 नवंबर तक रकम लौटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा के भीतर राशि वापस नहीं करने पर संबंधित लोगों को कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है।
57 हजार लाभार्थियों के नामों की भी होगी जांच
मुख्यमंत्री ने 57 हजार ऐसे लाभार्थियों का भी उल्लेख किया, जिनके नाम आवास योजना की सूची में सामने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि इन लोगों के बैंक खातों में सरकारी सहायता कैसे पहुंची। साथ ही यह भी जांचने को कहा कि किन अधिकारियों ने इनके नामों की सिफारिश की थी। यदि जांच में अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर सीआइडी की एसआइटी गठित कर जांच कराई जाएगी।
सात लाख लाभार्थियों को 4,201 करोड़ रुपये जारी
राज्य सरकार ने इस दिन मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सात लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में कुल 4,201 करोड़ रुपये जारी किए। इसके साथ ही दूसरी किस्त का लाभ पाने वाले परिवारों की कुल संख्या बढ़कर 17.20 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजनीतिक विचारधारा, धर्म या जाति के आधार पर लाभार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करती। जिन परिवारों के मकान का निर्माण अधूरा है, उन्हें भी नियमानुसार सहायता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से जोड़ने की बात भी कही। इसके अलावा मकान निर्माण के लिए 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त सहायता तथा शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये देने की जानकारी दी। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को बालू की कीमत 1,200 रुपये से अधिक नहीं चुकानी पड़े।
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