बंगाल में आवेदन लटकाने वाले अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी, 15 दिन में शोकॉज का जवाब अनिवार्य

इसके तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं होने और उसके स्वत: स्वीकृत माने जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण (जवाब) देना होगा। विभागीय प्रमुख जवाब की समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर लागू सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को निर्देश भेजा गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी प्रमाणपत्र, अनुमति, परमिट और लाइसेंस जैसे मामलों में तय समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि आवेदन जमा करने के बाद भी संबंधित विभागों में लंबे समय तक फाइल लंबित रहती है। इससे आम लोगों और कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रशासनिक नियमों के तहत कुछ सेवाओं में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पर फैसला नहीं होने की स्थिति में उसे स्वत: स्वीकृत मान लिया जाता है। इसे ही डिम्ड अप्रूवल कहा जाता है। अब राज्य सरकार ऐसे मामलों को प्रशासनिक लापरवाही के रूप में भी देखना चाहती है।

निर्देश के अनुसार, यदि किसी अधिकारी की देरी के कारण आवेदन स्वत: स्वीकृत माना जाता है तो संबंधित अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करना होगा। संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी उनसे जवाब मांगेंगे कि निर्धारित समय में आवेदन का निपटारा क्यों नहीं किया गया।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अधिकारियों में जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने तथा अनावश्यक इंतजार से राहत मिलेगी।